BREAKING

✪ ✪ ✪➤ ✪➤ ✪➤ . ✪ ✪➤ ✪➤ . ✪➤

३१ मार्च, २०२२

पत्नीकडून पतीला पोटगी देण्याचे न्यायालयाचे आदेश !

 



औरंगाबाद : पतीकडून पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून नेहमीच दिले जातात पण पत्नीने पतीला पोटगी (Alimony) देण्याबाबत महत्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला  आहे. 


विवाहितेचा छळ होत असल्याच्या अगणित तक्रारी आहेत पण अलीकडे पत्नीकडून पतीचा छळ केला जात असल्याची प्रकरणे समोर येताना दिसतात, एवढेच काय पण अशी पत्नी पुढच्या जन्मात मिळू नये यासाठी वटपौर्णिमेच्या दिवशी वडाच्या झाडाला उलट्या फेऱ्या मारणारे अनेक नवरे देखील पाहायला मिळू लागले आहेत. पतीने सोडलेल्या पत्नीला तिच्या उदरनिर्वाहासाठी पोटगी म्हणून दर महिन्याला काही रक्कम पोटगी म्हणून दिली जावी असा आदेश न्यायालय देते. अशा पोटगीवर अनेक विभक्त महिला उदरनिर्वाह करीत असतात. परंतु पत्नीने पतीला पोटगी देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. (Court orders alimony from wife to husband) नांदेड कनिष्ठ न्यायालयाने असा निकाल आधीच दिला होता आणि हाच निकाल उच्च न्यायालयाने देखील कायम ठेवला आहे. 


शिक्षिका असलेल्या महिलेने विभक्त पतीला अंतरिम मासिक ३ हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिले होते. शाळेच्या मुख्याध्यापकाला शिक्षिकेच्या वेतनातून दरमहा ५ हजार कापून ही रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे देखील आदेश देण्यात आले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात या शिक्षिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. शिक्षिकेची ही याचिका फेटाळून लावत कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.  हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम २५ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयाचा हवाला न्यायालयाने दिला. न्यायालय प्रतीवादीला एकूण रक्कम, मासिक अथवा ठराविक कालावधीने अर्जदाराला देण्यासाठी आदेश देवू शकते असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 



कनिष्ठ न्यायालयाने आदेश देवूनही २०१७ पासून शिक्षिकेने आदेशाप्रमाणे पतीला पोटगी दिलेली नव्हती त्यामुळे मुख्याध्यापकाच्या मदतीने दरमहा शिक्षिकेच्या वेतनातून पाच हजाराची रक्कम कापून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिलेले होते. शिक्षिकेने ऑगष्ट २०१७ मध्ये द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश नांदेड यांची दिलेल्या दोन आदेशांना आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गरीब पतीला पोटगी मागण्याचा अधिकार कायदा देत आहे. कलम २५ नुसार कार्यवाही प्रलंबित असताना पतीला अंतरिम भरणपोषणाचा अधिकार देण्यात आला असल्याचे न्यायालयाने सांगितलं आहे. 


हे देखील वाचा :




कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !