७ मे, २०२२

विठ्ठल कारखाना सभासदांना मोठा दिलासा !

by शोध न्यूज on मे ०७, २०२२ in सोलापूर जिल्हा

पंढरपूर : विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याला ऊस दिलेल्या शेतकऱ्यांची देणी मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून साखर विक्री करून शेतकऱ्यांची रक्कम देण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत.

पंढरपूर तालुक्यातील गुरसाळे येथील श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना आर्थिक अडचणीत सापडला असून यावर्षी गळीत हंगाम देखील सुरु झाला.नाही. सभासद आणि ऊस उत्पादक यांनी कारखान्यास गाळपासाठी ऊस दिला पण त्याची बिले मिळाली नाहीत. थकित एफआरपी मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांनी कारखान्याचे उंबरठे झिजवले, संघर्ष केला पण थकित रक्कम मिळाली नाही. कारखान्याकडून उसाची बिले मिळण्यावर शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित अवलंबून असते आणि त्यावर बाजारपेठ देखील गजबजत असते. ही बिले न मिळाल्याने शेतकरी तर अडचणीत आलाच पण व्यापारी वर्गाची उधारी न मिळाल्याने त्यांना देखील या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. सदर रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी कारखान्याचे चेअरमन भगीरथ भालके हे सतत प्रयत्न करीत राहिले पण आता मात्र थकित रक्कम मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात असलेली विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याची साखर विकून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम देण्याचे आदेश सहकार विभागाच्या उप सचिवानी दिलेले आहेत. यापूर्वीच साखर विकून देणी देण्याचा प्रयत्न झाला होता. जिल्हाधिकारी यांनी आरसीसी कारवाई सुरु देखील केली होती परंतु राज्य सहकारी बँकेने थकित कर्जापोटी हा साखर जप्त केली होती त्यामुळे त्यावेळी साखर विकून शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम देता आलेली नव्हती. सन २०२० - २१ च्या गाळप हंगामात गाळपास देकेल्या उसापोटी ३९ कोटी ७६ लाख ३३ हजार एवढी रक्कम थकित आहे आणि कारखाना गोदामात १ लाख ९ हजार ९७३ क्विंटल साखर पडून आहे.

न्यायालयापर्यंत धाव !

एफआरपी थकीत राहिल्यामुळे आणि ही रक्कम मिळण्याची काहीच चिन्हे दिसत नसल्यामुळे काही सभासदांनी न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. कारखान्याकडे गोदामात शिल्लक असलेली साखर विकून शेतकऱ्यांची देणी देण्याची मागणी होत होती परंतु राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जामुळे बँकेने साखर जप्त केली आणि देणी मिळण्यात पुन्हा व्यत्यय आला होता.

आता मार्ग मोकळा

कारखान्याचे चेअरमन भगीरथ भालके आणि संचालक मंडळ शेतकऱ्यांची रक्कम कशी परत देता येईल यासाठी सतत प्रयत्नशील होते. आता सहकार विभागाने राज्य सहकारी बँक आणि कार्यकारी संचालक यांना आदेशित केले असल्याने सदर थकित रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हे देखील वाचा >>>