BREAKING

✪ ✪ ✪➤ ✪➤ ✪➤ . ✪ ✪➤ ✪➤ . ✪➤

११ मार्च, २०२२

सोलापूर जिल्ह्यात आमदार आणि पोलिसात संघर्ष !

 




पंढरपूर : सोलापूर जिल्ह्यातील काही आमदार आणि पोलीस यांच्यात एक वेगळाच संघर्ष वाढत निघालेला दिसत असून जिल्ह्यातील अवैध व्यवसाय हे या संघर्षाचे मूळ असल्याचे समोर येत आहे. (Solapur Police-MLA conflict) 

पोलिसांच्या कामात लोकप्रतिनिधी ढवळाढवळ करीत असल्याने पोलिसांना त्यांचे काम व्यवस्थित करता येत नसल्याच्या तक्रारी सगळीकडेच असतात. कुणी कितीही प्रयत्न केला आणि कुणी कितीही घोषणा केल्या तरी कुठल्याच शहरातील अवैध व्यवसाय (Illegal business) कायमस्वरूपी कधीही बंद झालेले नाहीत.  अनेक ठिकाणी अवैध व्यवसायावर स्थानिक राजकारण पोसले जात असते शिवाय स्थानिक गुंडगिरीला देखील दारू, मटक्यासारख्या अवैध व्यवसायातून उत्तेजन मिळत असते. अशा व्यवसायाला कधी पोलिसांचे तरी कधी राजकारणाचे कवच असते याबाबत नेहमीच चर्चा सुरु असते. 

खाकी आणि खादी यांच्यातील संघर्ष काही नवा नसला तरी देखील सोलापूर जिल्ह्यात अवैध व्यवसायावरून सुरु झालेला संघर्ष आता मुंबईपर्यंत जाताना दिसत आहे. मंगळवेढा, सांगोला तालुक्यातील अवैध व्यवसायाबद्धल आ. समाधान आवताडे यांनी थेट विधानसभेत आवाज उठवला होता. आ. आवताडे यांच्या या 'आवाजा' वर टीका देखील झाली होती. पंढरपूर - मंगळवेढा मतदार संघात सांगोला तालुक्याचा समावेश होत नाही तरीही सांगोला येथील ही तक्रार होती आणि पंढरपूरसारख्या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणाचा यात समावेश नव्हता. जनतेच्या हिताचे ढीगभर प्रश्न प्रलंबित असताना न उठलेला 'आवाज' अवैध धंद्याच्या बाबतीत विधानसभेत कसा पोहोचला ? असा सवाल सामान्य नागरीकातून उपस्थित करण्यात आला होता शिवाय या 'आवाजा' चा फारसा काहीच परिणाम दिसून आला नाही. 

आ. आवताडे यांच्यानंतर बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी देखील आता थेट विधानसभेत मटका, दारू, गुटखा, वाळू तस्करी अशा अवैध व्यवसायाबद्धल 'आवाज' उठवला आहे. यापूर्वीही त्यांनी गृह राज्यमंत्र्यांकडे ही कैफियत मांडली होती पण त्याचा काही उपयोग झाला नव्हता. अवैध धंद्याविरोधात विधानसभा सदस्यांनी तक्रारी केल्या तर त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिली जात आहे, त्यामुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीच असुरक्षित आहेत अशी लक्षवेधी सूचना बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विधानसभेत मांडली आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यात सगळीकडे अशी परिस्थिती असून आ. राम सातपुते यांच्यासह आम्हाला अडचणीत आणण्यासाठी पोलिसांचा प्रयत्न सुरु आहे. बार्शी तालुक्यात असलेल्या अवैध व्यवसायाबाबत मुख्यमंत्र्यांपासून पोलीस महासंचालक ते जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्यापर्यंत तक्रारी केल्या तरीही अवैध व्यवसाय बंद होत नाहीत. बार्शी विधानसभा सदस्य यांच्यासोबत एका पोलीस निरीक्षकाने वाद घातला आणि त्याचा व्हिडीओ समाज माध्यमावर व्हायरल करण्यात आला. "आमदाराची कशी जिरवली "  अशी भाषा वापरण्यात येते अशी तक्रार बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी केली. अकलूज येथे जिल्ह्यातील आमदारांच्या झालेल्या बैठकीत देखील अशी तक्रार करण्यात आलेली होती. पंढरपूर, तुळजापूरला जाणाऱ्या येणाऱ्या भाविकांची वाहने अडवून खंडणी गोळा केली जाते असा आरोप देखील आ. राऊत यांनी केलेला आहे.

हप्ता दीड कोटी !

आ. राजेंद्र राऊत यांनी जिल्ह्यातील पोलिसांच्या बाबतीत तक्रार करताना खंडणी, हप्ता याकडे लक्ष वेधले असून जिल्हा पोलीस अधीक्षक पोलीस निरीक्षकांना पाठबळ देत असल्याचा मोठा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातून एक ते दीड कोटी हप्ता सोलापूरला पोहोचत असून प्रॉपर्टीचे लिलाव केले जात आहेत, पंढरपूर, तुळजापूर रस्त्याचे लिलाव कोणत्या पोलिसांनी किती लाखांना घ्यायचे हे देखील ठरत असते. याच्या विरोधात आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला असता चिरडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप आ. राजेंद्र राऊत यांनी केला आहे. 

बाकी आमदार शांत ! 

भाजपचे आमदार समाधान आवताडे, राजेंद्र राऊत यांनी जिल्यातील अवैध व्यवसाय आणि पोलीस यांच्याबाबत तक्रार केली असली तरी जिल्ह्यातील अन्य आमदार शांत असल्याचे दिसते.  शिवाय अन्य आमदार आणि पोलीस यांच्यात संघर्ष असल्याचे अजून तरी समोर आले नाही. अवैध धंदे जिल्ह्यातील सगळ्याच तालुक्यात सुरु आहेत पण लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेपर्यंत आवाज उठविण्याची किमया जिल्हयातील या दोन आमदारांनीच केली आहे. (Political interference in policing)

अवैध धंदे जोमात !
सोलापूर जिल्ह्यात अवैध धंदे जोमात सुरु असून ते काही नव्याने सुरु झालेले नाहीत. आजवर ते कधीही बंद होताना दिसत नाहीत. पोलिसांनी कारवाईचा ड्रामा केला की काही दिवसापुरते कधीतरी हे धंदे बंद ठेवल्याच्या घटना आहेत पण कायमस्वरूपी कुठलेही धंदे जिल्ह्यात कुठेही आणि कधीही बंद झालेले नाहीत. अवैध दारू, मटका, गुटखा, वाळू चोरी अशा प्रकारचे अवैध व्यवसाय कधी बंद होऊ शकतील याची आता जनतेला देखील अपेक्षा नाही.  

राजकीय हस्तक्षेप !

पोलिसांनी अवैध व्यवसायावर कधी कारवाई केलीच तर त्यात राजकीय हस्तक्षेप होतो ही पोलिसांची जुनीच तक्रार आहे. काही राजकीय मंडळी या व्यवसायात गुंतलेली असतात तर काहींचे या व्यवसायाशी 'संबंध' असतात. काही कार्यकर्ते, बगलबच्चे अशा बेकायदा व्यवसायावर पोसलेले असतात तसेच कुणी गुंडांची पाठराखण करीत असल्याचे दिसते. एकूणच आजवर अनेकांनी अनके प्रकारच्या तक्रारी केल्या पण अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन आजवर तरी होऊ शकले नाही हे मात्र स्पष्ट आहे. ( Solapur district police mla dispute illegal business )




कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !