दोन कोटींचा मालक आणि अडीच लाख मानधन घेणारा 'मजूर' !

 

मुंबई : दोन कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता असलेल्या आणि  अडीच लाखांचे मानधन घेणाऱ्या भाजपच्या विरोधी पक्षनेत्यांना सहकार विभागाने एक नोटीस बजावून आपण मजूर आहात की नाही ? असा सवाल विचारला आहे. 

भाजपचे नेते आणि विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना राज्याच्या सहकार विभागाने नोटीस देऊन ही विचारणा केली आहे. मुंबई बँकेच्या निवडणूक प्रकरणी ही विचारणा करण्यात आली असून दरेकर यांनी बँक निवडणुकीसाठी मजूर संस्थेअंतर्गत आपला अर्ज दाखल केला आहे. दरेकर यांनी याआधीच्या निवडणुकीतही मजूर संस्थेतूनच आपला उमेदवारी अर्ज भरला होता आणि ते या बँकेचे अध्यक्षही राहिलेले आहेत. परंतु यावेळी दरेकर यांच्या अर्जाबाबत आक्षेप घेण्यात आला असून दरेकर हे मजूर नसल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यानुसार राज्य सहकार विभागाने त्यांना ही नोटीस बजावली आहे.  'आपण मजूर आहात की नाही '? अशी विचारणा दरेकर यांना या नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे. 

मजूर संस्थेच्या नियमानुसार प्रत्यक्ष अंगमेहनत आणि शारीरिक श्रमाचे काम करणारी व्यक्ती मजूर असते, त्याच्या उपजीविकेचे साधन हे मजुरी असावे लागते. दरेकर यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपली स्थावर मालमत्ता २ कोटी ९ लाख असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय विरोधी पक्षनेते म्हणून दरेकर यांना जवळपास मासिक २ लाख ५० हजार रुपये मानधन मिळत आहे. त्यामुळे सहकार विभागाने विचारणा केली असून २१ डिसेंबर रोजी विभागीय निबंधक कार्यालयात उपस्थित राहून आपले म्हणने मांडावे असे सांगण्यात आले आहे. अद्याप आपणास अशी कोणतीही नोटीस मिळाली नसून संस्थेला मिळाली असेल तर तेच उत्तर देतील असे प्रवीण दरेकर यांनी याबाबत बोलताना सांगितले आहे. 

-------------

वाचा 

जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या आवारात आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न !

सोलापूर प्रशासनाने दणका देताच पळू लागले रांगा लावायला !

पहिल्यांदाच ...! सख्खे भाऊ आणि चौघेही आमदार !

तुंगत अपघात : रक्ताचा सडा, किंकाळ्या आणि आकांत !

----------

दरेकर यांचा अर्ज अवैध ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहेच पण दरेकर यांनी या आधीच्या निवडणुकीत अशाच प्रकारे अर्ज दाखल केला आहे आणि त्यांनी बँकेची पदेही भूषवली आहेत. त्याबाबत पुढे काय घडतेय हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.  दोन कोटींच्या मालमत्तेचा मालक आणि दरमहा अडीच लाखावर मानधन घेणाऱ्या या नेत्याला आता आपण मजूर आहोत की नाही हे सहकार विभागाला सांगावे लागणार आहे त्यामुळे या नोटिशीची जोरदार चर्चा होताना दिसत आहे.