सोलापूर : श्री यमाईदेवी आश्रम शाळेचे संचालक भानुदास शिंदे यांच्या आत्महत्येप्रकरणी सुसाईड नोटमध्ये नावे असतानाही संस्थेचे अध्वर्यू अशोक लांबतुरे आणि त्यांच्या पत्नी सुरेखा लांबतुरे यांच्यासह ९ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
उत्तर सोलापूर तालुक्यातील मार्डी येथील श्री यमाईदेवी आश्रमशाळेचे संचालक भानुदास सोपान शिंदे यांना त्रास देवून त्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले म्हणून लांबतुरे पतीपत्नी यांच्यासह ९ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भारतीय दंड विधान कलम ३०६ अन्वये दाखल केलेल्या या खटल्याची सुनावणी सोलापूरच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात झाली आणि सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. संचालक भानुदास शिंदे यांनी १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सोलापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात जास्वंदी इमारतीत जास्वंद कक्षात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती.
आत्महत्या केलेल्या शिंदे यांच्या खिशात एक सुसाईड नोट आढळून आली होती आणि त्यात त्यांनी ९ जणांना आपल्या आत्महत्येस जबाबदार धरले होते. आश्रमशाळेचे प्रमुख अशोक लांबतुरे, त्यांच्या पत्नी सुरेखा लांबतुरे, मुख्याध्यापिका अलका मधुकर गवळी यांच्यासह ९ जणांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यानुसार भानुदास शिंदे यांचा मुलगा युवराज शिंदे यांनी सदर बझार पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. या फिर्यादीवरून पोलिसांनी आश्रमशाळेचे प्रमुख अशोक लांबतुरे, त्यांच्या पत्नी सुरेखा लांबतुरे, मुख्याध्यापिका अलका मधुकर गवळी, मधुकर मारुती गवळी, सावळा तुकाराम शिंदे, शंकर भाऊराव जाधव, नागनाथ मारुती बनसोडे, पांडुरंग बाबुराव कांबळे, विलास शंकर इरकशेट्टी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता.
मयत भानुदास शिंदे यांच्या पत्नी निशा शिंदे यमाईदेवी आश्रमशाळेत स्वयंपाकीपदावर सेवेत आहेत. परंतु त्यांचा पगार बंद करण्यात आला. त्यांना आरोपींकडून शाळेत हजेरीपत्रकावर सह्या करू दिल्या जात नव्हत्या. संस्थेतील गैरकारभार व भ्रष्टाचाराविरूध्द शासनाकडे तक्रारी केल्याने त्यांना आरोपींकडून त्रास दिला जात होता. त्यामुळे कंटाळून भानुदास शिंदे यांनी आत्महत्या केली असा आरोप करण्यात आला होता. या खटल्यात आरोपींचा बचाव करताना ज्येष्ठ फौजदारी वकील धनंजय माने यांनी, सर्व आरोप खोटे आणि निराधार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
आश्रमशाळेत निशा शिंदे यांचे वेतन शासनाच्या आदेशाने बंद होऊन त्याऐवजी मानधन दिले जात होते. नंतर शासन निर्णयानुसार मार्च २०१८ मध्ये वेतनश्रेणी लागू झाली असता त्यांना २००५ ते २०१८ या कालावधीत त्यांच्या वेतनातील फरकाची १८ लाख ५४ हजार २८२ रूपये एवढी रक्कम नियमानुसार देण्यात आली होती. त्याबाबत संस्थेनेच पुढाकार घेतला होता. आश्रमशाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा पगार जिल्हा समाजकल्याण विभागामार्फत केला जातो. त्याबाबतचे कोणतेही अधिकार संस्थाचालकांना नाहीत. मृत शिंदे यांनी संस्थेविरूध्द जिल्हा परिषदेसह राज्य शासन व लोकायुक्तांकडे केलेल्या तक्रारींच्या चौकशीत आश्रमशाळेत अनुदानाचा गैरव्यवहार वा अपहार झाल्याचे आढळून आले नाही.
फिर्यादीपक्षाने भारतीय दंड संहिता कलम ३०६ प्रमाणे आरोपींनी मयत व्यक्तीने केलेल्या आत्महत्येस आरोपींनी अपप्रेरणा दिली हे सिध्द करण्यासाठी आरोपी यांचा तसे करण्यामागे त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा हेतू होता हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे असे महत्वपूर्ण मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. या खटल्यात आरोपींतर्फे जेष्ठ आणि प्रख्यात विधिज्ञ ॲड. धनंजय माने, ॲड. जयदीप माने, ॲड. विकास मोटे, ॲड. श्रीहरी कुरापाटी यांनी सरकारतर्फे ॲड. नागनाथ गुंडे यांनी काम पाहिले.
हे देखील वाचा :
वाचा : शिक्षकाची आत्महत्या नव्हे, बायकोनेच काढला काटा !
- महावितरणकडून आजपासून वीज बिलांची दुरुस्ती !
- सहकारी संस्थात संचालकांच्या जागा वाढल्या !
- 'तय्यार है हम'... शरद पवार यांचे खुले आव्हान !
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !