मुंबई : सहकार कायद्यात बदल करताना शासनाने केलेल्या सुधारणांचे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून आता सहकारी संस्थेतील संचालकांच्या जागा वाढल्या आहेत त्यामुळे आणखी काही इच्छुकांना संचालक होण्याची संधी मिळणार आहे.
घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून सहकार कायद्यात असलेल्या जाचक तरतुदी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्याच्या नंतर राज्याच्या सहकार कायद्यात देखील बदल करण्यात आला आणि सरकारने त्यात सुधारणा केलेले हे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. सदर विधेयक राज्यपालांनी परत पाठवले होते परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने सहकार विधेयक पुन्हा विधिमंडळात बहुमताने मंजूर केले आहे त्यामुळे संघीय सहकारी संस्थांच्या संचालकांची संख्या आता २१ वरून २५ करण्यात आली आहे. त्यानुसार चार जागांची वाढ झाली आहे.
या नव्या विधेयकानुसार सहकारी संस्थेच्या सभेला पाच वर्षात अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना मतदानाचा अधिकार कायम राहणार आहे. संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला देखील तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार आहे, अतिवृष्टी, भूकंप, साथीचे रोग अशा प्रकारच्या विविध कारणांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य झाले नाही तर ३० सप्टेंबरपासून पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत. कोणत्याही सहकारी संस्थावर कारवाई करण्याचा, मर्जीतल्या संस्थाना अभय देण्याचा अधिकार सरकारकडे ठेवण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या तरतुदी या सुधारित विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासनाने ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने २०१३ साली सहकार कायद्यात अनेक कलमात सुधारणा केली परंतु या घटना दुरुस्तीमधील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या होत्या. राज्य सरकारने पुन्हा सहकार कायद्यात बदल करून दहा वर्षांपूर्वीचे नियम पुन्हा आमलात आणण्याचा निर्णय घेऊन सहकारी संस्थांच्या कामात सुलभता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांत सुधारणा करण्यात आली आहे. सुधारणा करण्यात आलेले हे विधेयक राज्य विधीमंडळाने मंजूर केले आहे.
हे देखील वाचा :
वाचा : शिक्षकाची आत्महत्या नव्हे, बायकोनेच काढला काटा !
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !