भाजपचे वाढले टेन्शन, बारा आमदारांचा कायदेशीर पेच !

मुंबई : भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने खूष असलेल्या भाजपाचे टेन्शन डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी वाढवले असून या आमदारांच्या आनंदावर विरझण पडते की काय अशी शंका आता निर्माण झाली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला होता. त्यावेळी तालिका सभापती यांनी कडक भूमिका घेत बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले होते. निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे त्यांचे निलंबन रद्द केले. न्यायालयाचा हा निर्णय येताच भारतीय जनता पक्षात जल्लोष साजरा करण्यात आला आणि महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. भाजपचे अनेक नेत्यांनी ठेवणीतले शब्द बाहेर कडून सरकारच्या विरोधात टीका टिपण्णी केली. भाजप अजून जल्लोष साजरा करीत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत उलट सुलट मते बाहेर येत राहिली आहेत. त्यामुळे या आमदारांना आगामी अधिवेशनात उपस्थित राहण्यावर प्रश्नचिन्ह नक्की निर्माण झालेले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य असल्याचे काही कायदेतज्ञांनी सांगितले असतानाच महाविकास आघाडीतील जुने जाणते नेते मात्र वेगळेच काही सांगू लागले आहेत. विधानसभा परिसरात या आमदारांना प्रवेश द्यायचा की नाही हे सभापती यांच्याच हातात असल्याचे आ. भास्कर जाधव यांनी सांगितले तर विधानसभेत उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार नसल्याचे काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले होते. तसा ठरावच झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी अशीच विधाने केली होती पण त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारचा घटक नसलेल्या प्रकाश आंबेडकर यांनी असेच आणि अत्यंत ठाम मत व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बारा आमदारांचे निलंबन रद्द केले असल्याबाबत मत व्यक्त करताना वंचित बहुजन पक्षाचे प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाकडे बोट दाखवले आहे. 

भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले पण हा निर्णयच असंविधानिक असल्याचे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाला निर्णय देण्याचा अधिकारच नाही असे त्यांनी म्हटले असल्याने आता कायद्याचा कीस पडणार हे निश्चित झाले आहे.  सभागृहात झालेल्या कामकाजाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार देखील सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. लोकसभा असो की विधानसभा असो, सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही, आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंविधानिक असून अधिकार क्षेत्र नसताना देण्यात आलेला हा निर्णय आहे त्यामुळे महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का हे पाहावे लागेल असे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यानंतर भाजपच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण होते पण अनेक जेष्ठ नेत्यांच्या जवळपास एकसारख्या प्रतिक्रिया येत असल्याने महाराष्ट्र विधानसभा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मानते की नाही हे येत्या अधिवेशनात दिसणार आहेच पण भाजपचा आनंद मात्र फार वेळ टिकलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही बारा आमदार विधानसभेत दिसतील की नाही याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येऊ लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सभागृहातील कामकाजात हस्तक्षेप करू शकते की नाही याबाबत कायदा काय सांगतोय याचा अभ्यास अनेकांनी सुरु केला असून हा मुद्दा अधिकच गाजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यात प्रकाश आंबेडकर यांनी ठामपणे आपले मत व्यक्त केल्याचे भाजपचे टेन्शन पुन्हा वाढले असल्याचे दिसत आहे.

एका अधिवेशनापेक्षा अधिक काळ निलंबन करणे हे सभागृहाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही त्यामुळे एक वर्षे एवढ्या प्रदीर्घ काळासाठी करण्यात आलेले हे निलंबन असंवैधानिक आहे असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. एक वर्षाचे निलंबन म्हणजे संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा आहे त्यामुळे त्या मतदार संघालाही एक प्रकारे ही शिक्षा आहे . कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोकप्रतीनिधी शिवाय राहणे हे अयोग्य असून आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबित करणे हे बडतर्फ केल्यासारखे आहे. असे निलंबन हे लोकशाहीत चुकीचा पायंडा पाडू शकते असेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे.  तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'सत्य मेव जयते' अशी प्रतिक्रिया या निकालाच्या नंतर व्यक्त केली होती. 

काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी याआधी विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलेले आहे. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत विचारले असता त्यांनी तर एक ठराव केलेला असल्याचे सांगितले आहे. आपण विधानसभेचे अध्यक्ष असताना 'एक ठराव एकमताने समंत करण्यात आला असून या ठरावानुसार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचा निर्णय विधिमंडळाच्या आवारात लागू होणार नाहीत' असे सांगितले आहे. 

वाचा : पंढरीत पुन्हा एकदा लाखोंची चोरी !

पंढरपूर तालुक्यातून अल्पवयीन मुलीचे अपहरण !