मुंबई : सरकार स्थापन केले असले तरी सरकार अडचणीतून बाहेर आलेले नसताना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पुन्हा एकदा वेगळ्याच अडचणीत आलेले दिसत असून ठाणे न्यायालयात त्यांच्याविरोधात महत्वाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
शिवसेना फोडून एकनाथ शिंदे यांनी आपला चाळीस आमदारांचा एक गट केला आणि या गटासह भाजपाशी हातमिळवणी करीत राज्यात नवे सरकर स्थापन केले. शिवसेनेतील या फुटाफुटीमुळे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. नवे सरकार स्थापन करण्यात आले परंतु एक महिना होत आला तरी मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री या दोघावरच राज्याचा कारभार सुरु आहे. मंत्रीमंडळाचा विस्तार करणार असल्याचे केवळ सांगितले गेले पण हा विस्तार होण्याचा मुहूर्त अद्याप लागलेला नाही. शिंदे गटात यामुळे बरीच अस्वस्थता असून काही आमदारांची वेगळीच हालचाल असल्याचे सांगितले जाऊ लागले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, कोन्ग्रेस आणि शिवसेना हे तीनही पक्ष शिंदे फडणवीस सरकार लवकरच कोसळणार असल्याचे सांगत आहेत त्यातच सरकारचे खरे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
शिंदे - फडणवीस सरकारवर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची टांगती तलवार लटकत असताना आणि याची सुनावणी येत्या १ ऑगस्ट रोजी असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात ठाणे न्यायालयात दुसरी एक महत्वाची याचिका दाखल करण्यात आली असून याचीही सुनावणी १ ऑगस्ट पासून सुरु होत आहे. शासनाने अंधश्रद्धा विरोधी कायदा अस्तित्वात आणलेला आहे, शिवाय शासकीय कार्यालयात कुठल्याही धर्माचे अवडंबर माजवता येत नाही. असे असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात सत्यनारायण पूजा केली होती त्यामुळे राज्यात बराच गोंधळ उडाला होता.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असून या राज्यातील शासकीय कारभार हा संविधानावर चालत असतो. प्रत्येकाचे धार्मिक हक्क अबाधित आहेत परंतु त्यांनी धार्मिक बाबी या आपल्या घरात करायच्या असतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे धार्मिक आहेत याबाबत आमच्या मनात दुमत असल्याचे कारणच नाही, आम्हला त्याचा आदर देखील आहे. भारतीय संविधानानुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे पण शासकीय कार्यालयात कुठल्याही प्रकारचा पूजाविधी होता कामा नये, तो संविधानाचा अपमान आहे असे राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी म्हटले होते.
हा विषय आता न्यायालयात जाऊन पोहोचला असून ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते धनाजी सुरवसे यांनी ठाणे न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ७ जुलै २०२२ रोजी मंत्रालयातील आपल्या दालनात सत्यनारायणाची पूजा करून कारभार सुरु केला होता. तत्पूर्वी त्यांनी ३० जून रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती.मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातील आपल्या दालनात केलेली पूजा ही घटनेच्या विरोधात असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तशा प्रकारची याचिका ठाणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून १ ऑगष्ट रोजी या याचिकेवर पहिली सुनावणी होणार आहे.
राज्य घटनेला अनुसरून देशाचा, राज्याचा संपूर्ण कारभार धर्मनिरपेक्ष आणि भारतीय घटनेनुसार चालविण्याची शपथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे, मुख्यमंत्री हे पद सांविधानिक असून अशा पदावरील व्यक्तींनी कोणत्याही धर्माची अथवा पंथाची बाजू न घेता शिवाय कोणत्याही धार्मिकवादाला अनुसरून काम न करणे अपेक्षित असते. असे असले तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून कारभार सुरु करतेवेळी ७ जुलै रोजी मंत्रालयातील आपल्या दालनात सत्यनारायणाची पूजा केली. हे कृत्य भारतीय राज्यघटनेला धरून नसून ते राज्यघटनेचा अवमान करणारे आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. भारताच्या राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या कर्तव्यात धार्मिक पूजा करता येत नाही असा दावा देखील धनाजी सुरवसे यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या या पूजेमुळे धर्मनिरपेक्ष असलेल्या नागरिकांच्या भावना दुखावल्या असून समाजात अंधश्रद्धेला खतपाणी घालण्याचे काम केले असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे. त्यांची एकूण कृती ही भारतीय दंड विधान कलम ४०६ नुसार शिक्षेस पात्र असून शासनाच्या नियमांचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे. यात अंधश्रद्धा निर्मुलन कायद्याचेही उल्लंघन झाले असल्याचे याचिकेत म्हणण्यात आले आहे ( Chief Minister Eknath Shinde is once again in trouble) ही याचिका ठाणे येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात केली असून सुनावणीची तारीख १ ऑगष्ट निश्चित करण्यात आली आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑगष्ट रोजी सरकारच्या भवितव्याची मोठी सुनावणी होत असतानाच त्याच दिवशी या सुनावणीला देखील सुरुवात होणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !