पंढरपूर : गेल्या काही महिन्यांपासून सतत वाजत गाजत असलेला विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक न्यायालयाच्या दारात गेला असून निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु करावी म्हणून संचालक युवराज पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर अंतिम आदेश १६ जानेवारीस येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सगळ्या नजरा आता इकडेच खिळल्या आहेत.
आमदार भारतनाना भालके यांच्या निधनापासून विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना सतत एकेका अडचणीत येत राहिला आहे. शेतकऱ्यांची देणी थकल्याने ऊस उत्पादक अडचणीत आला असून अडचणीत असलेल्या कारखान्यामुळे शेतकऱ्यांचे सगळे गणित बिघडून गली आहे. भगीरथ भालके यांना चेअरमनपदाच्या खुर्चीवर बसवले पण या खुर्चीवरचे टोचणारे आणि बोचणारे काटे त्यांना सतत त्रासदायक ठरत आहेत. राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जामुळे लिलावाची वेळ आली आणि ती प्रयत्नाने काही काळ पुढे ढकलली गेली आहे. भगीरथ भालके यांना काही संचालक व्यवस्थित काम करू देत नाहीत तर भालके यांच्याकडेही तेवढी क्षमता असण्याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. अंतर्गत कलहामुळे राष्ट्रवादीच्याच एका गटाने त्यांची आमदारकीची खुर्ची मंगळवेढ्याला देऊन टाकली आहे तरीही कलह शमताना दिसत नाही. कारखाना विक्री करण्यापर्यंत चर्चा झाल्या आणि निवडणुकीचा मुद्दा उच्च न्यायालयापर्यंतही पोहोचला आहे.
विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याची मुदत संपून आता एक वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. पण अद्याप निवडणूक जाहीर करण्यात आलेली नाही. कोरोनासारख्या गंभीर परिस्थितीमुळे राज्यातील विविध संस्थांच्या निवडणुका लटकलेल्या आहेत. यात नगरपालिका, महानगरपालिका यांचाही समावेश आहे. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु करावी यासाठी विठ्ठल कारखान्याचे संचालक युवराज पाटील यांनी आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर येत्या १६ जानेवारीस सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा विठ्ठल कारखाना न्यायालयाच्या दारात उभा आहे. शेतकरी बांधवाची थकलेली एफआरपी, कामगारांची देणी तोडणी कामगारांची थाकेलेली रक्कम अशा अनेक अडचणीत कारखाना आहे. त्यात यावर्षी कारखाना सुरु झालेला नाही. अशा कठीण परिस्थितीत सभासद आई कामगार यांनी तक्रारीही केल्या आहेत. साखर कारखान्याच्या गोदामातील साखरेची १ लाख ९ हजार पोटी जिल्हाधिकारी यांनी जप्त केलेली आहेत. अशा सर्वच बाजूनी संकटात असलेल्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक झाली पाहिजे असे काही संचालकांचे मत आहे. त्यासाठी यापूर्वीच हा विषय न्यायालयात जाऊन धडकला असून येत्या १६ जानेवारीस अंतिम सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी दोन वेळा सुनावणी झाली आहे. कारखाना अडचणीत असताना आणि संचालक मंडळाची मुदत संपलेली असल्याने निर्णय घेण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत त्यामुळे ही निवडणूक होणे आवश्यकही बनले आहे.
कारखान्याची अडचण अडली तरी कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असून कोरोनाची तिसरी लाट सुरु झाल्याचे सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत एवढ्यात कुठल्या निवडणुका होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे पण पंढरपूर तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
मोठी बातमी > आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा !
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !