एस टी संपासाठी गोळा केलेले पैसे कुणाच्या खिशात गेले ?

मुंबई : वकील तर मोफत केस लढतात मग संपासाठी एस. टी. कर्मचार्यांकडून गोळा केलेले पैसे कुणाच्या खिशात गेले असा सवाल आता कर्मचारी विचारू लागले असून संपाच्या घोटाळ्यात हा दुसराच काही घोटाळा झालाय काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्यानी सुरु केलेला संप तुटेपर्यंत ताणाला गेला आहे. एस टी कर्मचारी वर्गाचे वेतन खूपच कमी आहे त्यामुळे त्यांच्या संपाला जनतेतूनही समर्थन मिळाले पण शासनाने वेतन वाढ दिल्यानंतर संप मिटायला हवा होता असे जनमत आहे. संप करायला हरकत नव्हती पण तो इतका ताणायालाही नको होता. अनेक एस टी कर्मचाऱ्यांची देखील अशीच भावना असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने निलंबन, बडतर्फी अशा कारवाया सुरु केल्या आहेतच पण सरकारने अधिकच ताणले तर भविष्यात कठीण देखील होऊ शकते.  हा संप राजकीय हातात गेल्याने तो अधिक चिघळत असल्याचेही चित्र स्पष्ट झाले आहे. कर्मचारी बांधवाच्या भावनांचे राजकारण करण्यात आले त्यामुळेच हा संप अधिक लांबला असल्याचे दिसत आहे. संपाचा फायदा घेत राजकारणाचा लाभ उठवणारे या कर्मचारी बांधवाला चिकटले आणि 'कर्मचारी वर्गाचे पुरते वाट्टोळे करूनच शांत बसतील' अशा  प्रकारच्या प्रतिक्रिया समाज माध्यमावर गेल्या काही दिवसांपासून उमटत आहेत. 

संपासाठी प्रत्येक कर्मचारी बांधवाकडून काही रक्कम घेतली असल्याचा आरोप या आधीच झाला होता पण आता या प्रकरणाला वेगळे वळण लागताना दिसत आहे. दररोज काही कर्मचाऱ्यांना निलंबित तर काहीना बडतर्फ केले जात आहे. संपासाठी न्यायालयीन लढा देण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापोटी कर्मचाऱ्यांकडून पैसे गोळा करण्यात आले होते. ही रक्कम कोट्यावधीच्या घरात असून ती कुणाच्या खिशात गेली असा सवाल आता कर्मचारी विचारू लागले आहेत त्यामुळे हे प्रकरण अधिक वेगळ्या वळणावर पोहोचतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्मचारी आता हिशोब मागू लागले असून संपतील नेते मात्र पैशाबाबत आपल्याला काहीच माहित नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. त्यातूनच हा वाद अधिक भडकण्याची चिन्हे निर्माण होऊ लागली आहेत.  न्यायालयीन लढाईसाठी हे पैसे गोळा करण्यात आले असून वकील तर मोफत केस लढत आहेत मग एवढी रक्कम गेली तरी कुठे ? असा सवाल उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे. 

न्यायालयीन लढा देण्यासाठी कर्मचारी संघटनेचे नेते अजय गुजर आणि शेषराव ढोणे यांनी कर्मचारी वर्गाकडून प्रत्येकी तीनशे ते एक हजार मागणी केली होती, वकील तर ही केस  नि:शुल्क  लढणार असून केवळ न्यायालयीन खर्चासाठी पैशाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. हे पैसे मागताना 'यात एक रुपयाचा भ्रष्टाचार झाल्यास आम्हाला शिक्षा द्या'  असे सांगितले असताना आता मात्र विचारणा केली असता टाळले जात आहे. कर्मचारी अडचणीत असताना या पैशाचा हिशोब नेत्यांनी द्यायला पाहिजे अशी मागणी होत असून महामंडळातील अन्य कर्मचारी संघटनाही या प्रकरणात लक्ष घालू लागल्या आहेत. त्यामुळे संप गाजत असताना हा वेगळाच विषय गाजतोय की काय ? अशी परिस्थिती दिसत आहे.

क्लिक करा >>  अरे हे काय? पंधरा लाखाच्या भ्रष्टाचाराला मान्यता ! पहा VDO    

वाचा > क्लिक करा >> मरणापुर्वीच 'तेरावा' ! पोलीस अधिकाऱ्याचे निमंत्रण !