शोध न्यूज : पावसाळी अधिवेशनात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2023 मंजूर करण्यात आलेले असून आता सरकारी कामासाठी जन्माचा दाखला हा एकच कागद पुरेसा ठरणार आहे. त्यामुळे हा दाखला प्रत्येकाजवळ असणे आवश्यक बाब बनणार आहे.
सरकारच्या विविध विभागात नागरिकांची विविध कामे असतात, त्यासाठी प्रत्येक विभाग वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी करीत असतो. प्रत्येकाकडेच त्याप्रमाणे सगळे कागद नसतात आणि तेवढ्यासाठी त्यांची महत्वाची सरकारी कामे अडून पडत असतात. परंतु आता ती अडचण दूर होणार आहे. कारण जन्माचा दाखला हा एकच कागद सगळीकडे उपयोगी ठरणार आहे आणि त्या एक कागदाच्या आधारे सरकारी कामे करून घेणे सुलभ होणार आहे. सुधारित कायदा लागू होताच एका कागदाचेच महत्व वाढणार आहे.आता हा कायदा येत्या १ ऑक्टोबर पासून म्हणजे आणखी पंधरा दिवसांनी लागू होणार आहे. (Birth certificate is a single document, for government work) केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) कायदा १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल, असे स्पष्ट केले आहे. या नियमांतर्गत जन्म-मृत्यूची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
हा कायदा लागू होताच जन्म मृत्यूची नोंद करणे जसे अनिवार्य असणार आहे तसेच जन्म दाखल्याचा एक कागद हाच पुरेसा पुरावा असेल असे देखील केंद्राने म्हटले आहे.वाहन चालविण्याचा परवाना, मतदार यादी तयार करणे, विवाह नोंदणी, आधार, शाळेतील प्रवेश अशा विविध कामांसाठी, १ ऑक्टोबर पासून केवळ जन्म दाखला हाच एकमेव पुरावा मानला जाणार आहे. या सर्व सेवांसाठी जन्म प्रमाणपत्राचा एकल दस्तावेज म्हणून वापर करण्यास परवानगी दिली जाईल, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकारी नोकर भरतीसह केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या अन्य कोणत्याही कामांसाठी हा जन्म दाखला पुरेसा ठरणार आहे. हा नवीन नियम येत्या १ ऑक्टोबर पासून देशात लागू केला जाणार आहे. १९६९ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी करणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद रॉय यांनी हे विधेयक मांडले होते आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ते मंजूर देखील करण्यात आले आहे. आता या कायद्याच्या तरतुदी १ ऑक्टोबर पासून लागू करण्यात येत आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !