मुंबई : राज्य शासनाने उसाची बिले देण्याबाबत नवे धोरण जाहीर केले असून केंद्राच्या एफआरपी प्रमाणे उसाचा दर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शेतकरी घाम गाळून ऊसाचे पिक घेतो पण त्याला अपेक्षित असलेला मोबदला साखर कारखान्याकडून मिळत नाही अशी तक्रार आणि नाराजी कायम असते. कारखाना देईल तो दर ऊस उत्पादकांना घ्यावा लागतो तसेच एफआरपीबाबत वेगवेगळ्या तक्रारी ऊस उत्पादकांच्या असतात पण आता राज्य शासनाने याबाबतचे एक नवे धोरण आखले असून ते जाहीर देखील करण्यात आले आहे. या नव्या धोरणात काही अटी घालण्यात आल्या असून त्या अटींचे पालन साखर कारखान्यांना करावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या एफआरपी धोरणाप्रमाणेच उसाचा दर अदा करणे बंधनकारक असून केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेल्या दरापेक्षा अधिक दर द्यायचा असेल तर कारखान्यांनी सदर दर निश्चित करायचा आहे. गळीत हंगाम सुरु करण्यापूर्वी साखर कारखान्यांनी निश्चित केलेला दर जास्त खपाच्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावा लागणार आहे, शिवाय कारखाना स्थळावर दाराची प्रसिद्धी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उस पुरवठा करणाऱ्या उस उत्पादकांना किमान एफआरपी अदा करताना मागील दोन वर्षातील उस तोडणी आणि वाहतूक खर्चाच्या सरासरीएवढा खर्च वजा करण्याचाही नियम करण्यात आला आहे. गळीत हंगाम संपल्यावर पंधरा दिवसांच्या आत त्याच हंगामातील अंतिम साखर उताऱ्यानुसार अंतिम एफआरपी निश्चित करून त्यानुसार फरकाची रक्कम उस उत्पादक यांना देण्यात यावी असे या नव्या धोरणात सांगण्यात आले आहे.
उस खरेदीसाठी केंद्र सरकारने २ हजार ९०० रुपये प्रती क्विंटल याप्रमाणे एफआरपी निश्चित केली आहे परंतु राज्यातील काही साखर कारखाने यापेक्षाही कमी दर देतात परंतु नव्या धोरणानुसार केंद्राप्रमाणे दर द्यावा लागणार आहे. सन २०२१-२२ आणि त्यापुढील गाळप हंगामाचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत हंगाम सुरु झाल्यापासून गाळप केलेल्या उसासाठी प्रारंभीचा किमार एफआरपी दर आधार करताना आधारभूत धरण्याचा साखर उतारा देखील महसूल विभागाकडून निश्चित करण्यात आला आहे. पुणे आणि नाशिक विभागात किमान दहा टक्के साखर उतारा एफआरपी निश्चितीसाठी धरण्यात आलेला असून औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर विभागात हा किमान दर साडे नऊ टक्के उतारा एफआरपी साठी निश्चित केला आहे.
केंद्राच्या उस खरेदी दराच्या एफआरपी प्रमाणे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी गळीतासाठी आलेल्या उसाची किमत आधार करताना एफआरपीप्रमाणे दर दिला जावा असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णय देखील सरकारने जारी केला आहे. केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्यातील कारखान्यांनी एफआरपी उस दर एफआरपी प्रमाणे आधार करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले असून याप्रमाणे अमलबजावणी होत नसल्यास सहकार विभागाकडून कडक कारवाई करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आलेल्या आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !