शोध न्यूज : शासनाच्या नव्या धोरणाप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यासाठी लवकरच स्वस्त वौ मिळण्यास प्रारंभ होणार असून प्रशासनाच्या हालचाली वेगाने सुरु झाल्या आहेत, वाळू डेपोची ठिकाणेही निश्चित करण्यात आली आहेत.
शासनाच्या नव्या वाळू धोरणामुळे जनतेला स्वस्त दरात वाळू मिळणार आहे पण यामुळे वाळू चोरांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यांचा काळा धंदा आपोआप बंद पडणार आहे. पण त्यामुळेच वाळू तस्कर वेगवेगळ्या पद्धतीने वाळू धोरण अडचणीत आणत आहेत. त्यावर देखील शासन आक्रमक असून वाळू चोरांना लगाम लावण्यासाठी सर्व प्रकारचे उपाय योजले जात आहेत. कितीही विरोध झाला तरी तो मोडून काढून महिन्याभरात सगळीकडे स्वस्त वाळू दिली जाईल असा निर्धार महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात या स्वस्त वाळूची प्रतीक्षा असून या वाळूची वात पहात कित्येक बांधकामे खोळंबली आहेत. शासनाच्या नव्या धोरणामुळे सामान्यांना घर बांधणी करण्यात मोठा दिलासा मिळणार आहे त्यामुळे या स्वस्त वाळूची प्रतीक्षा केली जात आहे. अजून सोलापूर जिल्ह्यात एकही ठिकाणी वाळू डेपो तयार झालेला नाही, आत्ता मात्र प्रशासन वेगाने हालचाली करीत असून सोलापूर जिल्ह्यातील डेपोची ठिकाणे देखील निश्चित केली गेली आहेत.
पावसाळ्याच्या कालावधीत म्हणजे १० जून पासून ३० सप्टेंबर या दरम्यान वाळू उपसा करण्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाचे निर्बंध आहेत परंतु आपत्ती व्यवस्थापन करताना हे निर्बंध लागू होत नाहीत त्यामुळे या काळात देखील वाळूचा उपसा करता येतो, त्यासाठी फाटक पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे शासनाच्या नव्या धोरणानुसार जून महिन्याच्या शेवटपर्यंत स्वस्त वाळू मिळू शकते. संभाव्य आपत्तीचा अंदाज घेऊन आता त्या ठिकाणाहून पर्यावरणाची मान्यता घेऊन वाळू काढली जाणार आहे. गट निश्चिती करून आठ-दहा दिवसात निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यानंतर मक्तेदार निश्चित केल्यानंतर वाळू उपसा करून डेपो तयार केले जातील. सोलापूर जिल्ह्यात वाळू डेपोसाठी पंढरपूर तालुक्यातील चळे येथे डेपो निश्चित केला आहे. भंडारकवठे (ता. दक्षिण सोलापूर) व खानापूर (ता. अक्कलकोट) येथील ठिकाणे निश्चित केली आहेत. त्यामुळे प्रशासनाचे एक पाउल पुढे पडले असल्याचे दिसत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यासाठी जून महिन्याच्या अखेरीपर्यंत वाळू मिळणार असल्याचे संकेत आता स्पष्ट होत आहेत परंतु काही अडचणीही दिसू लागल्या आहेत. पाटबंधारे विभागाने ठिकाणे सुचवली आहेत पण त्या ठिकाणी वाळूचे प्रमाण खूप कमी असल्यामुळे गरजूंना नेमकी किती वाळू मिळेल याबाबत शंका व्यक्त होऊ लागली आहे. सहाशे रुपये ब्रास दराने शासनाची ही वाळू मिळणार असून वाळू वाहतुकीचा खर्च संबंधित व्यक्तीला करावा लागणार आहे. प्रशासन वेगाने हालचाली करू लागले असून येत्या दहा दिवसात निविदा प्रक्रिया देखील पूर्ण केली जाणार आहे. (Solapur district will soon get cheap sand) पावसाळ्यात पुराची परिस्थिती असते अशा ठिकाणावरील वाळू काढण्यात येणार असून तेथेच डेपो देखील तयार केले जाणार आहेत. या डेपोतून जनतेला स्वस्त दरातील वाळू दिली जाणार आहे.
अत्यंत कमी दरात ही वाळू मिळणार असल्याने सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार असून महागड्या दरात चोरीची वाळू विकणाऱ्या वाळू चोरांचे कंबरडे या धोरणाने मोडून पडणार आहे, स्वस्त वाळू मिळत असल्याने वाळू चोरांची लुटणारी दुकाने आपोआप बंद पडणार आहेत. अर्थात महसूल विभाग किती प्रामाणिकपणे हे नवे धोरण राबवते यावर देखील बरेच काही अवलंबून आहे. त्यावरच या नव्या धोरणाचे यश अवलंबून आहे. या धोरणाला अप्रत्यक्ष अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्याची देखील आवश्यकता आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !