शोध न्यूज : पोलीस ठाण्यात व्हिडीओ रेकोर्डिंग करणे हा गुन्हा नाही असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
विनापरवाना फोटो काढण्यास अथवा छायाचित्रण करण्यास मनाई असल्याचे फलक अनेक शासकीय इमारत आणि इमारतीच्या परिसरात पाहायला मिळतात. पोलीस ठाण्यात छळवणूक केल्याच्या काही घटना समोर येतात . पोलीस यंत्रणा अकारण त्रास देत छळ करीत असतात अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी येत असतात. अशा तक्रारी आल्या तरी त्यासाठी काही पुरावे असत नाहीत त्यामुळे या घटनेतील नेमके सत्य समोर येण्यात अडचण निर्माण होते. गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवले आहेत त्यामुळे बऱ्याच बाबी सुकर झाल्या आहेत. पोलीस ठाण्यात घडणाऱ्या काही घटना बाहेरील व्यक्तीने चित्रित केल्या तर त्यास पोलीस हरकत घेतात परंतु पोलीस ठाण्यात व्हिडीओ चित्रण कुणी केले तर तो गुन्हा ठरत नाही असे न्यायालयानेच आत स्पष्ट केले आहे.
पोलीस ठाण्यात व्हिडीओ चित्रित केल्यामुळे पोलिसांनी रवींद्र उपाध्याय या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. उपाध्याय हे त्यांच्या शेजारील व्यक्तीशी झालेल्या भांडणाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस ठाण्यात गेले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेचे त्यांनी व्हिडीओ शुटींग केले होते. पण सरकारी गोपनीयता कायद्यानुसार पोलिसांनी ही कारवाई केली होती. गुन्हा दाखल करून त्यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र देखील दाखल केले होते. हा गुन्हा न्यायालयाने रद्द केलेला असून पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईसंदर्भात उच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली.
सरकारी गोपनीयता कायद्याखाली निश्चित केलेल्या ठिकाणात पोलीस ठाण्याचा समावेशच होत नाही. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात व्हिडीओ रेकोर्डिंग केले तर तो गुन्हा ठरत नाही असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. सरकारी गोपनीयता कायद्यातील कलम ३ आणि कलम २ (८) या कलमांचा हवाला नागपूर खंडपीठाने दिला असून ही दोन्ही कलमे हेरगिरी करण्याशी संबंधित आहेत. (Video shooting in police station is not a crime) या दोन्ही कलमांचा विचार केला असता उपाध्याय यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केला गुन्हा वैध नाही असे प्रतिपादन न्यायालयाने केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !