शोध न्यूज : कोरोना आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकरी मोठ्या अडचणीत आला असून शेतकऱ्यांचा सात बारा उतारा कोरा करावा यासह अन्य काही महत्वाचे ठराव पंढरपूर येथील ऊस परिषदेत करण्यात आले. या ऊस परिषदेला प्रचंड प्रतिसाद लाभला.
सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरु झाला पण ऊस उत्पादकांच्या समस्या आणि मागण्या याकडे कारखानदारांचे दुर्लक्ष झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंढरीत 'ऊस परिषद' आयोजित करून कारखानदारीच्या विरोधात मोठा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. राजकीय जोडे बाजूला ठेवून सर्व शेतकरी संघटनांची ऊस दर संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली असून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी रयत क्रांती संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना, जनशक्ती शेतकरी संघटना आदी शेतकरी संघटना एकत्रीत आल्या आहेत. आपल्या घामाचा दाम मिळविण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी या परिषदेच्या निमित्ताने दंड थोपटले आहेत. या परिषदेसाठी ऊस उत्पादक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सांगली, पुणे,सातारा जिल्हयात उसाला प्रती टन २७०० रुपये पासून ३३०० रुपयांचा दर मिळतो. त्याप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यातील उसालाही दर मिळावा अशी भूमिका सर्व शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी घेतली आहे. याकरिता सोलापूर जिल्ह्याची ऊस दर आंदोलन संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. परिषदेचे सचिन पाटील यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गावोगावी जाऊन गाठीभेटी घेतल्या आणि शेतकरी एकजूट केली. ही एकजूट उस परिषदेत दिसूनही आली. शेतकरी बांधवानी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आणि संघर्ष करण्याची तयारी दर्शवली. प्रमुख पदाधिकारी आणि शेतकरी यांच्या वर्गणीतून या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. (Response of farmers to sugarcane conference in Pandharpur) यावेळी ऊस उत्पादकावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यात आला आणि पुढील संघर्षाची सुरुवात करण्यात आली.
कोरोना व अतिवृष्टीमुळे शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करावा, राज्यातील सर्व साखर कारखान्याचे वजन काटे ऑनलाईन करावेत, शेतकऱ्यांना कुठेही खाजगी कट्यावरून ऊसाचे वजन करून आणण्याची मुभा देण्यात यावी.देशात आवश्यक आहे तेवढीच साखर उत्पादन करुण बाकीचे इथेनॉल निर्मिती करावी त्यामुळे परकीय चलन वाचेल आणि शेतकऱ्यांनाही उसाला ५ हजारांपर्यंत दर मिळेल, साखर विक्री चा किमान हमीभाव SMP ३१०० वरून ३५०० करण्यात यावा, शेतीपंपाचे लाईट बिल पूर्ण माफ करून शेतकऱ्यांना उच्च दाबाने बारा तास वीज पुरवठा मिळाला पाहिजे. ऊस तोडणीची मजुरी FRP मधून देण्या ऐवजी केंद्रीय रोजगार हमी योजनेतून देण्यात यावी असे ठराव यावेळी घेण्यात आले.
गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळाच्या मार्फत सर्व ट्रॅक्टर मालकांना ऊस तोडणी कामगार पुरवण्यात यावे, ज्या ट्रॅक्टर मालकांनची ऊस तोडणी मजूर पळून जातील त्यांचे कराराचे अडव्हांस माफ करण्यात यावेत, कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे लिलाव करुन कवडीमोल दराने विक्री करण्याऐवजी त्यावर शासनाचा प्रशासक नेमून सरकारी नियंत्रणाखाली चालवावे, तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा खमक्या अधिकारी साखर आयुक्त म्हणून नेमण्यात यावा, साखर कारखाने व डीस्लारी तील हवाई अंतराची अट रद्द करण्यात यावी. उसाला या वर्षी 3100 दर मिळाला पाहिजे व पहिली उचल एक एकरकमी 2500 रुपये मिळालीच पाहिजे. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना NCDC व नाबार्डचे 4% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करण्यात यावे. बोगस खते बियाणे कीटकनाशके यांच्या तक्रार निवारण व नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी राज्यात एक खिडकी योजना राबवण्यात यावी, सर्व गुराळगृहे आणि ज्वाग्री गुळपावडर कारखान्यांना FRP चा कायदा लागू करुण त्यांना ही इथेनॉल उत्पादन करण्याची परवानगी देण्यात यावी असे विविध ठराव यावेळी करण्यात आले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !