जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'मारले', आयुक्तांनी 'जिवंत' केले !

 

शोध न्यूज : 'अहो, खरोखरच मी जिवंत आहे हो' असे म्हणत सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवलेल्या वृद्ध शेतकऱ्याला अखेर आयुक्तांनी 'जिंवत'  केले. त्याआधी जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना मृत ठरवले होते. 

सरकारी कागदात कोण कधी मरेल आणि मेलेलाही कधी जिवंत होईल हे काही सांगता येत नाही. जिवंत माणसाला आपण जिवंत असल्याचे पटवून देण्यासाठी सुद्धा वृद्धाला हेलपाटे मारावे लागतात ही प्रशासनाची अवस्था पुन्हा एकदा दिसून आली आहे. वेल्हा तालुक्यातील साईव, पडवळवाडी येथील गणपत गोविंद पासलकर या ९४ वर्षे वयाच्या वृद्धावर अशीच दुर्दैवी वेळ आली. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना मृत ठरवले आणि मग आपण जिवंत असल्याचे पटवून देण्यासाठी म्हातारपणी त्यांना धावाधाव करावी लागली. (A living person is declared dead By administration) अखेर आयुक्त कार्यालयाने ते जिवंत असल्याचे मान्य केले तेंव्हा कुठे या आजोबांची सुटका झाली. महसूल प्रशासनाचा कारभार किती असंवेदनशील आहे हेच यातून दिसून आले.

पासलकर यांना धरणग्रस्त म्हणून दौंड तालुक्यातील वरवंड येथील दोन एकर जमीन १९८२ साली देण्यात आली होती. सरकारने संपादित करून ही जमीन धरणग्रस्ताला दिली पण ही जमीन परत मिळविण्यासाठी काहींनी वेगळाच खेळ खेळला. पासलकर यांचा मृत्यू १९५१ मध्येच झाला असल्याचे दाखविण्यात आले. तशी महसूल विभागाची कागदपत्रेही तयार झाली. आपलाच मृत्यू झाल्याचे कागद पासलकर पहात राहिले पण ते शांत बसले नाहीत. त्यांनी आपण जिवंत असल्याचे ओरडून प्रशासनाला सांगितले पण महसूल प्रशासन जिवंत माणसापेक्षा निर्जीव कागदावर विश्वास ठेवत राहिले. चार वर्षे त्यांनी झगडा दिला आणि आपण जिवंत असल्याचे प्रशासनाला मान्य करायला भाग पाडले. 

१४ मार्च १९५१ रोजी गणपत पासलकर यांचा मृत्यू झाला असून तसा दाखला मिळावा म्हणून नातेवाईक असलेल्या मंगल तुकाराम पासलकर आणि इतरांनी न्यायालयात मागणी केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसा दाखला मिळवला आणि पुन्हा वारस म्हणून दाखला मिळण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात धाव घेण्यात आली. दाखला देण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर तलाठ्याने गणपत पासलकर यांच्या सात बारा उताऱ्यावरून त्यांचे नाव कमी केले. ही माहिती गणपत पासलकर यांना मिळाली त्यामुळे त्यांनी दौंड येथील उप विभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्यांनी नवा आदेश रद्द ठरवला आणि संबंधितावर बनावट दस्तऐवज आणि फसवणूक केल्याचा गुन्हा २०१७ मध्ये दाखल झाला. 

पुन्हा हे प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गेले. सात वेळा झालेला सुनावणीला तीन वेळा पासलकर उपस्थित राहिले आणि अपील करणारे एकदाही उपस्थित राहिले नाहीत तरीही अपील मंजूर झाले आणि पासलकर पुन्हा अडचणीत आले. तरीही न खचता आजोबांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील केले. तेथे मात्र जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि पासलकर यांना न्याय दिला. सुनावणीला तीन वेळा उपस्थित राहूनही जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना जिवंत मानले नाही. वृद्धावस्थेत त्यांनी लढा दिला म्हणून त्यांचे जिवंतपण प्रशासनाला मानावे लागले आणि त्यांची हिसकावून घेतलेली जमीन त्यांना परत मिळाली. त्यांनी लढा दिला नसता तर ते सरकारी कागदावर १९५१ सालीच मयत झालेले होते.