शोध न्यूज : राष्ट्रवादीचे नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते अजितदादा पवार अडचणीत आले असून कथित घोटाळ्याची चौकशी पुन्हा एकदा करण्यात येऊ लागली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या कथित घोटाळ्याचे प्रकरण गेल्या काही वर्षांपासून सतत वाजत गाजत आहे. या प्रकरणात ७६ संचालकांची नावे असून आधी चौकशी पूर्ण करण्यात आली असून अजित पवार यांच्यासह सर्वांना क्लिनचीट देण्यात आलेली आहे. परंतु याचिकाकर्त्याने पुन्हा आक्षेप घेतला गेल्याने आणखी एकदा हेच प्रकरण समोर आले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधाराने या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेने सुरु केला आहे. त्यामुळे अजितदादांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सदर कथित घोटाळयाप्रकरणी मूळ तक्रारदाराने निषेध अर्जाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी केली त्यावर तक्रारदारांचे मुद्दे आणि ईडी ने दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधाराने या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरु करण्यात आला आहे.
सदर तपास सुरु करण्यात आल्याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी आधीच झाली होती आणि अजित पवार यांच्यासह ७६ जणांच्या विरोधात ठोस पुरावा नसल्याचे सांगत आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रकरण बंद करण्याबाबत अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. सदर प्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर याला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या त्यामुळे या कथित घोटाळ्याची नव्याने चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पुन्हा तपास सुरु केल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयाला दिली आहे.
याचिकाकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी व्यवस्थित चौकशी झाली नसल्याचे आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. ७३ पानांच्या याचिकेत त्यांनी काही आक्षेप घेतले आहेत. तपास यंत्रणेने अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे प्रमुख असलेले शरद पवार यांच्या भूमिकेची चौकशी केलीच नाही असाही मोठा आक्षेप अरोरा यांनी घेतला आहे. याबाबत विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी न्यायालयात स्पष्टीकरण केले आहे. याचिकाकर्ते आणि इडी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावरच पुढील तपास सुरु करण्यात आला आहे असे मिसर यांनी सांगितले आहे. न्यायालयात सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे पुढील तपासासाठी परत करण्याची मागणी देखील मिसर यांनी केली आणि त्यासाठी न्यायालयाने परवानगी देखील दिली आहे. आता या प्रकरणी १८ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्य सहकारी बँकेतील या कथित घोटाळ्याचे प्रकरण बंद होण्याच्या मार्गावर असताना आता पुन्हा याचा तपास सुरु झाल्यामुळे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्यासह ७६ संचालक यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (State Co operative Bank Alleged Scam, Ajit Pawar's Troubles Increase)आधीच्या चौकशीत काहीच पुरावे नसल्याचे सांगण्यात आले होते परंतु आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे नव्याने चौकशी होऊ लागली आहे.
अधिक बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा !
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !