BREAKING

✪ ✪ ✪➤ ✪➤ ✪➤ . ✪ ✪➤ ✪➤ . ✪➤

२१ सप्टें, २०२२

सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत सदस्यांसह सरपंचपदही रद्द !


शोध न्यूज : सोलापूर जिल्ह्यातील सहा ग्रामपंचायत सदस्यांसह सरपंचपद रद्द करण्याची मोठी कारवाई जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केली असून यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यातील ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच यांच्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आलेल्या होत्या. त्यातील काही ग्रामपंचायतीच्या सदस्याबाबत आलेल्या तक्रारींची जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी गंभीरपणे दखल घेवून कारवाई केली आहे. तक्रारी आलेल्या सहा ग्रामपंचायत सदस्य आणि एका सरपंचाचे पद जिल्हाधिकारी यांनी रद्द ठरवले आहे त्यामुळे गावपातळीवर एकच खळबळ उडालेली असून इतर काही सरपंच आणि सदस्य यांचेही धाबे दणाणले आहेत. 

ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात अनेकजण नियमांकडे दुर्लक्ष करतात पण याची मोठी किंमत नंतरच्या काळात चुकवावी लागते. निवडणुकीत निवडून आले तरी थोड्याशा चुकीमुळे मिळालेले पद देखील गमवावे लागते. अशीच परिस्थिती या सदस्य आणि सरपंच यांच्यावर आली आहे. निवडणुकीत होणारा खर्च हा वेळच्यावेळी सादर करावा लागतो पण काही उमेदवार याकडे फारसे गंभीरपणे पहात नाहीत. निवडणूक खर्च वेळेत सादर न केलेल्या सहा ग्रामपंचायत सदस्यांना कायद्याचा मोठा दणका बसला आहे. वयाचा योग्य पुरावा न जोडलेल्या एक सरपंचाना देखील आपले पद गमाविण्याची वेळ आली आहे. 

जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी याबाबत आदेश काढला असून त्याद्वारे पदे रद्द ठरविण्यात आली आहेत. यात मोहोळ तालुक्यातील बैरागवाडी ग्रामपंचायत सरपंच योगिता ढेकळे यांनी वयाचा योग्य पुरावा सादर न केल्याने त्यांचे पद रद्द करण्यात आले आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील चिंचपूर येथील ग्रामपंचायत सदस्य अनिल साबळे, महानंदा साबळे, सरूबाई चोरमले, बाबुराव चोरमले, ताराबाई चडचण, निलव्वा पाटील, लक्ष्मीबाई बगले यांचेही सदस्यपद रद्द ठरविण्यात आले आहे. या सदस्यांनी निवडणूक खर्च वेळेत सादर न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी यांच्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील इतर काही ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच यांनी देखील धसका घेतला आहे. जिल्ह्यातील काही सदस्य आणि सरपंच यांच्याबाबत आणखी काही तक्रारी प्रलंबित आहेत त्यामुळे संबंधितानी देखील याचा धसका घेतला आहे. (Post of Gram Panchayat Sarpanch, Members canceled) विविध तक्रारींच्या जवळपास एकशे पन्नास प्रकरणांची सुनावणी अजून जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सुरु आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही अशा कारवाईची टांगती तलवार आहे.     

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !