शोध न्यूज : कोरोनाच्या कालावधीत दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून यामुळे अनेकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोरोणाचा प्रादुर्भाव मार्च २०२० पासून सुरु झाला आणि शासनाने विविध निर्बंध लागू केले. संचारबंदी आणि वेगवेगळे निर्बंध यामुळे देशातील नागरिकांना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागला परंतु कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ही आवश्यक पावले शासन आणि प्रशासनाला उचलावी लागली होती. रस्त्यारस्त्यावर केवळ पोलीस आणि पोलिसाच दिसत होते. नागरिक रस्त्यावर दिसला की त्याला पोलिसांच्या काठ्यांचा प्रसाद खावा लागत होता. शिवाय नियम मोडणाऱ्या नागरिकांवर गुन्हे दाखल गेले जात होते. या गुन्ह्यांची संख्याही सतत वाढत होती. लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध लागू असतानाही लोक घराबाहेर पडत होते आणि मग त्यांच्यावर कारवाई होत होती.
राज्य शासनाने या काळात महसूल, वने, मदत व पुनर्वसन (आपती व्यवस्थापन) विभागाकडून साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा२००५,याची अंमलबजावणी करीत विविध आदेश काढून प्रतिबंधात्मक आदेश मोडणाऱ्या नागरिकांवर गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. हे गुन्हे दाखल झालेल्या नागरिकांची संख्या मोठी असून या गुन्ह्यांमुळे नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यामुळे हे गुन्हे मागे घेतले जावेत अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून होत होती. अखेर राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेतला असून कोरोना कालावधीत प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
राज्याच्या गृह विभागाकडून याबाबत एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे, त्यानुसार भारतीय दंड विधान कलम १८८ सह अन्य प्रतिबंधात्मक कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. गृह विभागाने याबाबत निर्देश दिलेले असले तरी सरकारी नोकर अथवा फ्रंट लाईन वर्कर्स यांच्यावर हल्ले झालले गुन्हे मात्र मागे घेतले जाणार नाहीत. सार्वजनिक अथवा खाजगी मालमत्तेचे पन्नास हजारपेक्षा अधिकचे नुकसान झाले असेल तरी देखील हे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. राजकीय आंदोलनात पाच लाखांपेक्षा अधिकचे नुकसान झालेले असेल तर ते गुन्हे देखील मागे घेण्यात येणार नाहीत.
२१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीतील खटले मागे घेतले जाणार असून राजकीय आंदोलाकावरील गुन्ह्यांचा देखील यात समावेश करण्यात आला आहे. खटले मागे घेण्याच्या संबंधी जिल्हापातळीवर एक समिती नेमली जाणार असून पोलीस उपायुक्त आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना केली जाणार आहे. कोरोना काळात मंदिरे खुली करावीत तसेच दारू दुकाने सुरु करावीत म्हणून काही संघटना, राजकीय पक्षांनी रस्त्यावर येवून आंदोलने केली होती.
सार्वजनिक समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षाकडून या काळात आंदोलने करण्यात आली होती आणि त्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या सर्वाना आता दिलासा मिळणार असून त्यासाठी मात्र काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. कोणते खटले मागे घ्यायचे याबाबतचा निर्णय जिल्हास्तरीय समिती घेणार असून या निर्णयामुळे अनेकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (Decision to withdraw offense during Corona period) आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा भंग केल्याची प्रकरणे मोठ्या संख्येने आहेत त्यामुळे अनेकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !