शोध न्यूज : राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरु करण्याचा अंतिम निर्णय झाला असून १५ ऑक्टोबर पासून आता या हंगामाला सुरुवात होणार आहे.
मागील हंगामात शेतकरी बांधवांचा उस शिवारात तसाच उभा आडवा राहिला आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अतिरिक्त उसाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता त्यामुळे यावर्षी गळीत हंगाम लवकर सुरु करण्याबाबत सतत विचार सुरु होता. राज्यात उसाचे उत्पादन वाढत असून संपूर्ण उसाचे गाळप होऊ शकत नाही त्यामुळे गाळप हंगाम सुरु करण्याबाबत अनेक बैठका झाल्या होत्या तसेच गाळप हंगाम लवकर सुरु करण्याकडे सगळ्यांचाच कल होता. यावर्षी गळीत हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरु करण्याची तयारीही राज्याच्या सहकार विभागाने केली होती परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे.
सन २०२२ - २३ चा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील उसाच्या वाढत्या उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी उस लागवडीत दोन लाख हेक्टरची वाढ झाली आहे. यावर्षी १४.८७ लाख हेक्टर ऊसाची लागवड झाली असल्यामुळे १३८ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप यंदाच्या हंगामात होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मागील वर्षाचा अनुभव आणि उसाचे वाढलेले क्षेत्र याचा विचार करून यावर्षी १ ऑक्टोबर पासूनच गाळप हंगाम सुरु होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सोमवारी १९ सप्टेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृहावर सहकार विभागाची एक बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत गाळप हंगामाबाबत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता १५ ऑक्टोबर ही गाळप हंगामाची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. (Date fixed for sugar factory's sieving season) यापूर्वी सहकार मंत्री यांनी देखील गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर पासून सुरु होण्याबाबत सांगितले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले होते आणि आज हा अंतिम निर्णय झाला आहे.
६३९ कोटी थकित
मागील हंगामात एफआरपी बाबत बराच वादंग निर्माण झाला होता. राज्यातील कारखान्याकौद्न ४३ हजार ३१० कोटी रुपयांचा एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. त्यातील ४२ हजार ६७१ कोटींचा एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाला परंतु राज्यातील ८१ साखर कारखान्यांनी ६३९ कोटी रुपये अजूनही थकवलेले आहेत. एकूण ११९ साखर कारखान्यांनी पूर्णपणे एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली आहे. ज्यांनी ही रक्कम दिलेली नाही त्यांच्यावर जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारवाई सुरु करावी असे आदेश साखर आयुक्त यांनी दिले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !