पुणे : एफआरपी थकविणाऱ्या २८ साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी 'लाल यादी' त टाकले असून आयुक्तांनी ही यादी जाहीर केली आहे.
अनेक साखर कारखाने गेल्या वर्षापासून अडचणीत येत असून त्यांनी गाळप केलेल्या ऊसाचा पूर्ण रास्त आणि किफायतशीर दर दिलेला नाही त्यामुळे शेतकरी देखील आर्थिक अडचणीत सापडलेले आहेत. एफआरपी रक्कम न दिल्याने शेतकरी बांधवानी आंदोलने केली आहेत परंतु त्यांना ऊसाची बिले मिळालेली नाहीत. मागील वर्षीची रक्कम थकल्याने काही कारखान्यांना यावर्षी गाळप करण्याची परवानगी दिलेली नाही आणि विनापरवाना गाळप केलेल्या कारखान्यास प्रचंड दंड आकारण्यात आला आहे. आता अशा कारखान्यांना लाल यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
साखर आयुक्त पुणे यांनी ताजी रंगीत यादी जाहीर केली असून यात २८ साखर कारखान्यांना लाल यादीत टाकले आहे. या साखर कारखान्यांनी शून्य ते ५९.९९ टक्के एफआरपी दिलेली आहे त्यामुळे त्यांचा समावेश लाल यादीत करण्यात आला आहे. यात त्रिधारा, टोकाई, बी बी तनपुरे, बळीराजा, ग्रीन पॉवर, लोकमंगल, कुकडी, नीरा भीमा, एम व्ही के ऍग्रो, जयहिंद, विखे पाटील, सिद्धनाथ, संत एकनाथ, मकाई, गणेश, कर्मयोगी, शिवरत्न, भैरवनाथ युनी युनिट २, भैरवनाथ युनिट ३, कुंटूरकर अशा साखर कारखान्याचा समावेश आहे.
राज्यात १९७ साखर कारखान्यांनी ८ फेब्रुवारीअखेर ७८८ टन ऊसाची खरेदी केली असून सर्वाधिक १८६.६७ लाख टनांची खरेदी कोल्हापूर विभागातील आहे. सोलापूर विभागात १८७.०७ लाख टन तर पुणे विभागात १५९.२४ लाख टनांची खरेदी करण्यात आली आहे. नगर विभागातही १०५.९५ लाख टनांची खरेदी कारखान्यांनी केली आहे. नियमानुसार उसाची खरेदी झाल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे आवश्यक असते. ३० जानेवारी अखेरपर्यंत निम्मी एफआरपी ज्या कारखान्यांनी थकलेली आहे अशा २८ कारखान्यांना या लाल यादीत टाकण्यात आले आहे.
ज्या कारखान्यांनी एफआरपी ची रक्कम अर्धवट स्वरूपात दिली आहे अशा कारखान्यांचे दोन गट करण्यात आले असून त्याप्रमाणे ६० ते ७९.९९ टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांना नारंगी यादीत टाकले जाते आणि ८० ते ९९.९९ टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखान्याना पिवळी यादीत टाकले जाते. शंभर टक्के एफआरपी देण्याऱ्या कारखान्यांची यादी हिरव्या रंगाची असते आणि हिरव्या यादीत समावेश झालेल्या कारखान्यांची संख्या ८३ झाली आहे. नारंगी यादीत ३३ तर पिवळ्या यादीत ४७ कारखान्यांचा समावेश झाला आहे.
कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसाची एकरकमी एफआरपी दिली नाही तर शेतकऱ्यांना १५ टक्के विलंब व्याज देणे कारखान्यावर बंधनकारक असते परंतु असे विलंब व्याज दिले जात नाही अशा तक्रारी समोर येताना दिसतात. उसाची खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसात किफायतशीर दर देणे आवश्यक असते परंतु करार केल्यास ही मुदत गणली जात नाही. एफआरपी देण्यास जर विलंब झाला तर करार केला असला तरीही दंड व्याज देणे बंधनकारक असते. कायद्यातच तशी तरतूद असल्याचे आयुक्तालयातून सांगण्यात येत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !