मुंबई : दुकानावरील मराठी पाट्यांना विरोध करण्यासाठी न्यायालयात याचिका करणाऱ्याला न्यायालयाने जोरदार फटकारले असून याचिकाकर्त्याला तब्बल २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
सामान्यत: आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आणि त्यावर न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली जाते पण अलीकडे अनेक याचिका निरर्थक असतात आणि त्यामुळे न्यायालयाचा महत्वाचा वेळ वाया जात असतो. अशा वेळी याचिकाकर्त्याला न्यायालय फटकारते आणि दंड देखील करते. यापूर्वी न्यायालयाकडून अशी भूमिका अनेकदा घेतली आहे. आता फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा यांना जोरदार फटकार लगावली आहे. शहा यांची याचिका तर फेटाळलीच पण शाह यांना उच्च न्यायालयाने तब्बल २५ हजार रुपयांचा दंड केला आहे.
राज्यातील सर्व दुकानावर मराठी पाट्या असायला हव्यात अशी शासनाची भूमिका तर आहेच पण तसा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेला आहे. महाराष्ट्रात या निर्णयाचे जोरदार स्वागत झाले असतानाच फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे त्यांनी शासनाच्या निर्णयालाच आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने शाह यांची याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्ते विरेन शहा यांना २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे. निरर्थक याचिका दाखल केल्याचे सांगत न्यायालयाने ही भूमिका घेतली.
मुंबई हे कॉस्मोपोलिटिन शहर असून दुकानांच्या पाट्यावर कोणत्या भाषेतील फलक असावा हे ठरविण्याचा अधिकार दुकानदारालाच आहे हे कारण पुढे करीत शाह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. शिवाय राज्य सरकारने याबाबत केलेली सक्ती दुकानदारावर अन्याय आहे. दुकानावर लावल्या जाणाऱ्या पाट्याना राजकारणापासून दूर ठेवण्यात यावे, दुकानावर मराठी पाट्या लावण्यास विरोध नसून मोठ्या अक्षरात पाटी लावण्याची सक्ती असू नये असे शाह यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते. आम्ही महाराष्ट्रात राहतो आणि मराठी भाषेचा आदर करतो पण दुकानावरील पाटी कोणत्या भाषेत असावी याचा अधिकार दुकानदारालाच असावा असे देखील म्हटले होते. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावेल न्यायालयात दाद मागणाऱ्याला २५ हजार रुपये दंड केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !