नवी दिल्ली : बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्याला सुप्रीम कोर्टाने चांगलाच दणका दिला असून २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे आणि यावर पुनर्विचार करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
खोट्या तक्रारी करणे, पुरावे नसताना आरोप करणे अशी काही व्यक्तींची सवयच असते. त्यांच्या या सवयीमुळे अनेकांना नाहक मानसिक त्रास होत असतो पण अशा व्यक्तींना त्याचे काहीच सोयरसुतक नसते. हे लोक रोज कुणाच्या ना कुणाच्या मागे लागलेले असतात आणि इतरांना नाहक त्रास देण्यात या मंडळीना आनंद देखील वाटत असतो. पण अशाच एका प्रवृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच वठणीवर आणलेले आहे. तब्बल २५ लाखांचा दंड करून जोरदार दणका दिला आहे. 'बिनबुडाचे आरोप करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालणे अत्यंत आवश्यक असून हा स्पष्ट संदेश लोकांपर्यंत पोहोचलेला आहे' असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
उत्तराखंड उच्च न्यायालय आणि राज्यातील काही अधिकारी यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप केल्याच्या प्रकरणी दोषी आढळलेल्या या व्यक्तीस सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला २५ लाखांचा दंड ठोठावला. या शिक्षेवर त्याने करण्यात आलेल्या दंडावर पुनर्विचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. यावर सुनावणी करताना पुनर्विचार करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. 'आम्हाला यात स्वारस्य नाही, आम्ही या प्रकरणी एकदम स्पष्ट आहोत. हे थांबले पाहिजे. आम्हाला खूप कठोर संदेश हवा आहे' असे न्यायालयाने या व्यक्तीच्या वकिलास सांगितले. दंडाची रक्कम चार आठवड्याच्या आत न्यायालयात जमा करण्यात यावी अन्यथा हरिद्वार जिल्हाधिकारी ती वसूल करतील असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
२५ लाखांचा दंड झालेली व्यक्ती ही सेवानिवृत्त झालेली आहे, तो एक महिन्यांची पेन्शन या न्यायालयात जमा करील. कृपया उदारता दाखविण्यात यावी, आपली चूक त्याला समजली असून यापुढे असे होणार नाही अशी विनंती त्याच्या वकिलाने न्यायालयाकडे केली पण ही विनंती न्यायालयाने अमान्य केली. उलट या याचिकाकर्त्यावर आम्ही अवमानना कारवाई करायला हवी होती परंतु ती केलेली नाही याची जाणीव वकिलाला करून देण्यात आली.
.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !