विठ्ठलाची शासकीय महापूजा बेकायदेशीर ?

 

पंढरपूर : पिढ्यानपिढ्या होत असलेली आषाढी कार्तिकीची विठ्ठल रुक्मिणीची होणारी शासकीय महापूजा कायद्याला धरून नाही त्यामुळे ती बंद करण्यात यावी अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

पंढरीच्या आषाढी आणि कार्तिकी यात्रेवेळी शासकीय महापूजा होत असतात. आषाढी एकादशीची महापूजा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि कार्तिकी एकादशीची महापूजा राज्याचे उप मुख्यमंत्री यांच्या हस्त पूर्वापार होत आलेली आहे. विठ्ठल रुक्मिणी पूजेदरम्यान पुरोहितांकडून म्हटल्या जान्रार्य पुरुषसुक्त सोबतच आषाढी आणि कार्तिकी यात्रेवेळी होणाऱ्या शासकीय महापुजेला श्रमिक मुक्ती दलाने विरोध दाखवला आहे. श्रीमिक मुक्ती दलाने आज पंढरीत विठोबा रखुमाई मंदिर मुक्तीदिन साजरा केला आणि यावेळी दलाचे नेते भारत पाटणकर यांनी मंदिरातील परंपरा आणि शासकीय महापूजा यास विरोध केला आहे. सरकार निधर्मी असते मग हे पूजापाठ विसंगत ठरतात. व्यक्तिगत पूजेला अडचण असण्याचे कारण नाही पण या महापूजा 'सरकार' करीत असते त्यामुळे पाटणकर यांच्या मताला निश्चित अर्थ आहे पण हे कायद्याच्या कसोटीवर उतरायला हवे.   

मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते होत असलेल्या शासकीय महापूजा या कायद्याला धरून नाहीत असे त्यांचे म्हणणे असून त्या बंद कराव्यात आणि विधानसभेत तसा कायदा करावा अशी मागणी त्यांनी केली. कायदा बाजूला ठेवून मंदिरात काही चुकीच्या गोष्टी घुसवल्या जातात. शासनाचे काम कायदा राबवणे हा असून पूजा करणे हे शासनाचे काम नाही, पूजा करणे हे भक्तांचे काम आहे असे त्यांनी म्हटले आहे पण कोणत्या कायद्याने त्या बेकायदेशीर आहेत हे देखील सांगायला हवे होते अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी शासकीय महापुजेला असाच विरोध झाला होता आणि हे प्रकरण न्यायालयात देखील गेले होते त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला पूजेचा हक्क असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले होते आणि तेंव्हापासून या महापुजाना होणारा विरोध आणि चर्चाही बंद झाली होती. आता पाटणकर यांनी पुन्हा ती सुरु केली आहे.

विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर हे खाजगी मालकीचे नसून ते शासनाच्या अधीन आहे आणि शासनाच्या वतीने पूजा करण्याची खूप जुनी परंपरा आहे. ब्रिटीशांच्या काळात देखील अशी पूजा सुरु होती. देशावर इंग्रजांचे राज्य असले तरीही इंग्रजांच्या प्रशासनातील हिंदू अधिकारी अशा प्रकारे पूजा करीत होते. अशा प्रकारच्या पूजा करण्यासाठी इंग्रज सरकर वर्षाला २ हजार रुपये देत होते. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर तत्कालीन महसूल मंत्री राजारामबापू पाटील (विद्यमान मंत्री जयंत पाटील यांचे वडील ) यांनी विठ्ठल मंदिरात पूजा केली होती. इंग्रजाच्या काळात दोन हजाराचे असलेले अनुदान त्यांनीच २० हजार रुपयांपर्यंत केले होते. आणि याचवेळी शासकीय महापुजेला सुरुवात झाली होती. ती तशीच सुरु राहिली आणि आज देखील शासकीय महापूजा केली जात आहे. 

निधर्मी राज्यात शासकीय पूजा करण्यात येऊ नये म्हणून १९७० साली काही समाजवादी लोकांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे १९७१ सालची पूजा झाली नव्हती. पण पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९७२ साली राज्यात  मोठा दुष्काळ पडला आणि महापूजा झाली नाही म्हणूनच दुष्काळ पडला असा अनेकांचा समज झाला आणि पुनः १९७३ सालापासून ही पूजा पूर्ववत सुरु झाली, ती आजअखेर सुरूच आहे. पुढे पुढे आषाढी एकादशीची महापूजा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तर कार्तिकी यात्रेतील पूजा उप मुख्यमंत्र्यांच्या हस्त करण्याची प्रथा निर्माण झाली आणि त्याप्रमाणे आजही ही शासकीय महापूजा सुरु आहे.