'व्हॉटस ऍप' बाबत उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय !

 

नवी दिल्ली : 'व्हॉटस ऍप' बाबत केरळ उच्च न्यायालयाने  मोठा निर्णय दिला असून इतरांच्या आक्षेपार्ह पोस्टाबाबत ग्रुप ऍडमिन जबाबदार असणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. 

सोशल मीडिया आता प्रत्येकाच्या हातात असून प्रत्येकजण आपल्याला वाटेल तसे या मीडियावर व्यक्त होत आहे. चुकीच्या पद्धतीने काही मजकूर टाकल्यास त्यांच्यावर कारवाई होतानाही दिसून येते. 'व्हॉटस ऍप' ग्रुप अत्यंत उपयुक्त असून एकावेळी अनेकांना एक माहिती शेअर करता येते आणि माहिती प्रसाराचे उत्तम काम होते, परंतु अनेकजण 'व्हॉटस ऍप' ग्रुपवरून आक्षेपार्ह मजकूर अथवा व्हिडीओ शेअर करतात आणि याचा फटका ग्रुप ऍडमिनला बसतो. ग्रुप ऍडमिनची काही चूक नसतानाही त्याला कारवाईला सामोरे जावे लागते त्यामुळे ग्रुप तयार करताना अनेकांच्या मनावर कारवाईचे देखील दडपण असते पण केरळ उच्च न्यायालयाने आता ऍडमिनला दिलासा देणारा निकाल दिला आहे. 

'व्हॉटस ऍप' ग्रुपवरून एखाद्या सदस्याने काही आक्षेपार्ह मजकूर अथवा छायाचित्र किंवा व्हिडीओ प्रसारित केला तर त्यासाठी ऍडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.  एका खटल्याचा निकाल देताना हा दिलासा देण्यात आला आहे. मार्च २०२० मध्ये एका 'व्हॉटस ऍप' ग्रुपवरून सदस्याने एक व्हिडीओ शेअर केला होता. यात चाईल्ड पॉर्नसंबंधीचा विषय असल्याने या ग्रुपच्या ऍडमिनवर कारवाई करण्यात आली होती. माहिती तंत्रज्ञान आणि अधिनियमांच्या अंतर्गत आणि पॉक्सो कायद्यानुसार याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ग्रुपमध्ये तीन जण ऍडमिन होते, त्यांच्यावर हा गुन्हा नोंदण्यात आला होता. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती.

'व्हॉटस ऍप' ग्रुप ऍडमिनने ग्रुप तयार केला असला तरी कोणता सदस्य काय मजकूर टाकतो यावर ऍडमिनचे नियंत्रण असू शकत नाही, तो सदस्याला ग्रुपमध्ये ऍड करू शकतो किंवा काढून टाकू शकतो पण ग्रुपवर आलेल्या कुठल्याही संदेशाला तो दुरुस्त करू शकत नाही की त्यात बदल करू शकत नाही. याकडे केरळ उच्च न्यायालयाने बोट दाखवले. एखाद्या घटनेची जबाबदारी निश्चित करायची असेल तर कायद्यात तास उल्लेख असणे आवश्यक असते पण आय टी कायद्यात तसा कुठलाही उल्लेख नाही त्यामुळे 'व्हॉटस ऍप' ग्रुपचा ऍडमिन हा या कायद्यानुसार मध्यस्थ असू शकत नाही असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने 'व्हॉटस ऍप' माध्यम वापरणाऱ्यांना आणि ग्रुप तयार करणाऱ्या ऍडमिन याना हा मोठा दिलासा असून इतरांनी केलेल्या कुठल्याही गैरप्रकारचा फटका ऍडमिन याना बसणार नसल्याचेच समोर आले आहे. कुठल्या सदस्याला ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेताना ऍडमिनला विचार करावा लागतो आणि कुठला सदस्य काही आक्षेपार्ह पोस्ट तर टाकत नाही ना ? याकडे सतत लक्ष द्यावे लागते पण उच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतूद सांगितल्याने ऍडमिनसाठी हा मोठा दिलासा आहे.