अबब ! शेतकऱ्याच्या थकबाकीवर चक्क सोळाशे कोटींचा दंड !

 

सोलापूर : वीज बिलाबाबत महावितरणचा कारभार नेहमीच अजबगजब असतो पण आता तर एक वेगळाच नमुना समोर आला असून सहा हजार ८० कोटींच्या थकबाकीवर चक्क सोळाशे कोटींचा दंड लावण्याचा एक वेगळाच पराक्रम केला आहे.

वीज ग्राहकांकडे महावितरणची मोठी थकबाकी आहे आणि तिच्या वसुलीसाठी आता 'एक गाव, एक दिवस' असा उपक्रम महावितरणने हाती घेतला आहे. हा उपक्रम थकबाकीच्या वसुलीसाठी उपयुक्त ठरत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील २७९ गावात या उपक्रमाच्या अंतर्गत यंत्रणा दुरुस्तीची कामे करण्यात आली आहेत. यात पंढरपूर तालुका - ४३,  बार्शी ४६, अकलूज विभागातील २४ या गावातही हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. यानंतर १७७ गावात ही कामे केली जाणार आहेत. परंतु अशी गावे निवडताना ज्या गावांची थकबाकी नाही किंवा असली तरी कमी आहे अशाच गावांची निवड यंत्रणा दुरुस्तीसाठी कली जात आहे. 

विजेची चुकीची बिले येणे, विद्युत कनेक्शन घेतले नसतानाही वीज बिल येणे. एक बल्ब वापरणाऱ्या ग्राहकास लाखोंचे बिल देणे असे अनेक धक्कादायक प्रकार अनेकदा समोर आले आहेत. त्यात 'आधी बिल  भरा मग पुढचे पाहू' हे महावितरणचे वाक्य तर कायमचेच असते. आता तर महावितरणचे आर्थिक अवस्था भलतीच नाजूक झाल्याने वसुलीसाठी मोहिमेचा धडाका लावला आहे. थकीत वीज बिलाची वसुली करणे हे महावितरणसाठी आवश्यक आहेच पण ती करताना योग्य पद्धतीने तरी केली जावी एवढीच ग्राहकांची अपेक्षा असते. वीज बिल थकीत असलेल्या ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित केला जातोच पण आता दुरुस्तीसाठीही असाच निकष लावला आहे. दुरुस्तीची कामेही थकबाकी नसलेल्या गावातच प्राधान्याने केली जाणार आहेत. त्यापूर्वी शेतकऱ्याकडे असलेली शेतीपंपाची ६ हजार ८० कोटींची थकबाकी वसूल करणे महावितरणाला महत्वाचे आहे. पण या थकबाकीवर चक्क सोळाशे कोटी रुपयांचा व्याजासह दंड लावण्यात आला आहे. आणि आता थकबाकी वसुली करण्यासाठी हाच दंड माफ करून मुळच्या थकबाकीतील ५० टक्के रक्कम भरून कृषी धोरण योजनेतून उर्वरित ५० टक्के सवलतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले जाऊ लागले आहे.  

सोलापूर जिल्ह्यातील ६ हजार ८० कोटींच्या थकबाकीतील अडीच हजार कोटीच भरण्याचे आवाहन केले जात आहे. थकबाकीपैकी दंड व्याज माफ करून ३ हजार ६०० कोटीची रक्कम शेतकऱ्याकडे शिल्लक रहात आहे. कृषी धोरणाप्रमाणे थकबाकीच्या पन्नास टक्के रक्कम आणि सप्टेंबर महिन्यानंतरचे ८७५ कोटींचे चालू देयक असे एकूण २ हजार ६७५ कोटी रुपयेच शेतकऱ्यांना महावितरणकडे जमा करावे लागतील. या योजनेची मुदत आता ८० दिवसांची राहिली आहे पण आत्तापर्यंत फक्त १९६ कोटींचीच रक्कम जमा झाली आहे. मार्च महिन्यानंतर या योजनेची मुदत संपल्याने शंभर टक्के रक्कम भरण्याची वेळ येणार आहे.