आमदारांना यापुढे वापरता येणार नाही असे स्टीकर !

मुंबई : आमदारांना आपल्या गाडीवर आता राजमुद्रा असलेले स्टीकर वापरता येणार नसून त्यांना तो अधिकार नसल्याबाबत स्पष्ट करून शासनाने आदेश काढला आहे . 

आमदार महोदयांच्या गाडीवर राजमुद्रा असलेले स्टीकर हमखास पाहायला मिळते, नव्हे आमदारांच्या वाहनाची ती ओळखच बनली आहे , परंतु अशी राजमुद्रा वापरण्याचा अधिकार आमदारांना नाही. आमदारांनी राजमुद्रेचा वापर करू नये असा  निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. आमदार, खासदार यांच्या गाडीवर राजमुद्रा असलेले स्टीकर हमखास असते पण ते बेकायदेशीर असून त्या अनुषंगाने शासनाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना देखील सूचना दिलेल्या आहेत. शासनाने हा निर्णय घेताच अनेक आमदारांनी हे स्टीकर काढून देखील टाकले आहेत. असे स्टीकर आमदार, खासदार यांच्या गाडीवर दिसले तर थेट कारवाई केली जाणार असून याबाबत वाहतूक विभागाच्या अपर पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांना आदेश दिले आहेत.   

देशात गाडीवर राजमुद्रा लावण्याचे अधिकार केवळ पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सभापती, उपसभापती, राज्यसभेचे उप सभापती, मुख्य न्यायाधीश तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनाच असतात पण आमदार आणि खासदार असे स्टीकर वाहनावर लावत असतात. काही आमदार, खासदार तर आपल्या वाहनावर अशोक स्तंभ असलेले स्टीकर देखील लावत असतात परंतु हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. उल्हासनगर येथील समाजसेवक राम वाधवा यांनी याबाबत राज्यपाल, मुख्यमंत्री,  पोलीस महासंचालक यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली होती.  या तक्रारीची दखल घेत अधिकार नसलेल्या कुणीही राष्ट्रीय चिन्ह वापरू नये आणि कुणी वापरत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. 

आजी माजी आमदार, शासकीय अधिकारी यांच्या वाहनावर देखील अशा प्रकारचे स्टीकर दिसून येते परंतु हे बेकायदा आहे. राजमुद्रा वापरण्याचा अधिकार आमदार खासदार यांना नसल्याची जाणीव पुन्हा एकदा शासनाने करून दिली आहे. राजमुद्रा न वापरण्याबाद्धल आमदारानाही सूचना देण्यात आल्या असून पोलीसानाही आदेश देण्यात आलेले आहेत. शासनाने याबाबत परिपत्रक काढून स्पष्ट केले आहे त्यामुळे यापुढे आमदार, खासदार यांच्या वाहनावर राजमुद्रा असलेले स्टीकर दिसणार नाही. अनेकदा अनधिकृत व्यक्ती टोळ नाक्यावर टोळ चुकविण्यासाठी अथवा व्हातुकीच्या कोंडीतून सुटण्यासाठी तसेच अन्य प्रकारे अशा स्टीकरचा गैरवापर करीत असतात अशा घटना या आधी समोर आलेल्या होत्याच. या सर्वाना देखील आता शासनाच्या निर्णयामुळे चाप बसणार आहे.