नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत भाजपच्या बारा आमदारांचे झालेले निलंबन योग्यच आहे असे राज्य शासनच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. हा विषय गेल्या काही महिन्यापासून राजकीय पटलावर वाजत गाजत आहेच पण आता न्यायालयाच्या दरबारात पोहोचला आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात काय घडतेय याकडे महाराष्ट्रासह दिल्लीचेही लक्ष लागलेले आहे. भारतीय जनता पक्षाने या निलंबनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची सुनावणी सुरु आहे. एक वर्षासाठी भाजपचे १२ आमदार निलंबित करण्यात आले आहेत त्यावर सुनावणीच्या वेळेस हे निलंबन कसे योग्य आहे हे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला असून निलंबित आमदारांच्या वतीने आज प्रतिवाद केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बाजू मांडताना जेष्ठ वकील सी ए सुंदरम यांनी निलंबनाचे समर्थन केले आहे. यावेळी त्यांनी विधीमंडळाकडून पूर्वी करण्यात आलेल्या कारवाया, पूर्वीचे दाखले आणि सभागृहाचा घटनात्मक अधिकार याविषयी युक्तिवाद केला गेला. सभागृहात आमदारांनी केलेले वर्तन अयोग्य असल्याने केलेली कारवाई योग्यच आहे असे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. यापूर्वी ११ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली होती तेंव्हा न्यायालयाने ५ जुलै २०२१ रोजी पारित केलेल्या प्रस्तावावर कठोर शब्दात ताशेरे ओढलेले होते. आमदारांचे निलंबन करणे हा सभागृहाच निर्णय आहे पण साठ दिवसांपेक्ष अधिक काळासाठी असे निलंबन करता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले होते. निलंबनाची ही कारवाई बरखास्तीपेक्षाही अधिक कडक आहे असे न्यायालयाने म्हटले होते. राज्य शासनाचा युक्तिवाद संपल्याने आता निलंबित आमदारांच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
वाचा : कोठडीतील कैद्यासह पोलीसानाही कोरोना !
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !