महसूल खात्यात चक्क अधिकारीच बनावट !

 

नाशिक : शासकीय यंत्रणेत अनेक सावळा गोंधळ आणि बारा भानगडी असतात हे सगळ्यांनाच माहित आहे पण चक्क आता महासूल विभागात बनावट उप जिल्हाधिकारी निर्माण करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. 

आत्तापात्यंत जिल्हाधिकारी यांच्या खोट्या सह्या वापरून काही आदेश काढल्याचे अथवा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या नावाने काही बोगस निकाल दिल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या पण आता थेट महसूल अधिकाऱ्यांच्या बनावट पदोन्नत्या झाल्याचीच धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. पदोन्नतीचा हा आदेश सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्याने खळबळ आणि प्रशासनाची नाचक्की झाली आहे. महसूल आणि वन विभागाच्या आदेशाने अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत समायोजित करून पदोन्नती आणि पदस्थापना देण्याचा हा आदेश आहे. परंतु हा आदेशच बनवत असल्याचे उघडकीस आले आहे आणी एकाच खळबळ उडाली आहे. या आदेशात अपर जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, उन्मेष महाजन, संकेत चव्हाण, मनीषा वाजे, धनंजय निकम या पाच अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय निवड झाल्याचे आणि त्यांचे समायोजन झाल्यावर त्यांची पदस्थापना या आदेशात नमूद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाचे सह सचिव डॉ माधव वीर यांच्या नावाने हा आदेश काढण्यात आला असून या आदेशाच्या प्रती शासकीय कार्यालये तसेच मंत्र्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. एवढा  मोठा बनावट प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्य शासनाचे महसूल विभागाचे अवर सचिव अ. ज. शेटे यांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. 

हा आदेश शासनच्या नेहमीच्या आदेशासारखा हुबेहूब आणि संपूर्ण माहितीसह काढण्यात आला आहे. परंतु प्रशासकीय सेवेत अपर जिल्हाधिकारी संवर्गाला पदोन्नतीने नियुक्ती देण्याचा विषय महसूल आणि वन विभागाशी संबंधित नसतो आणि बनावट आदेश काढणारे नेमके इथेच फसले. त्यावरूनच हा आदेश बोगस असल्याचे लक्षात आले. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील पदोन्नतीचे आदेश हा सामान्य प्रशासन विभागाचा विषय असतो. बोगस आदेशाद्वारे पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निवडही करण्यात आली आणि त्यांना पदस्थापनाही देण्यात आली यात बरेच काही काळेबेरे आणि अनेकांचे हात असण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. हा विषय आता पोलिसांकडे गेल्याने तपासात मोठी आणि तितकीच धक्कादायक माहिती बाहेर येण्याची देखील शक्यता आहे.    

शासनाच्या महसूल खात्यातील हा प्रकार अनेकांना धक्का देणारा ठरला असून एवढा मोठा प्रकार करण्याचे धाडस कसे करण्यात आले ? हा सवाल उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणात कुणी बडे अधिकारी सामील असण्याची शक्यताही व्यक्त होऊ लागली आहे. परीक्षेचे पेपर फुटणे, परीक्षेला डमी विद्यार्थी बसवणे अशा गोष्टी घडताना या महाराष्ट्राने पहिले आहे पण वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बनावट पदोन्नती आणि अन्य प्रकार हे शासनाला हादरा देणारे ठरले आहेत. प्रशासकीय सेवेसाठी निवड आणि त्यांची पदस्थापना देखील बनावट असेल तर हे निश्चित धक्कादायक असून अशा प्रकारामुळे प्रशासनाचे काय होणार ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.