पंढरपूरसह सोलापूर जिल्ह्यातील 'या' पुढाऱ्यांना मोठा दणका !

 

तीन दिवसात उत्तर द्या 

अन्यथा सरपंचपद रद्द !!

सोलापूर : पंढरपूरसह सोलापूर जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायत सरपंचाना मोठा दणका बसला असून कमी प्रमाणात झालेल्या लसीकरणाबाबत तीन दिवसात उत्तर द्या नाही तर सरपंचपद रद्द करण्यात येईल असा इशाराच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिला आहे. 

शासनाने लसीकरणाला गती देण्याचे आदेश दिलेले असतानाही लसीकरणाला अनेक ठिकाणी अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही त्यात ओमीक्रॉन विषाणूचा शिरकाव झाल्याने शासन आणि प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने राज्यात आणि देशात प्रचंड विनाश केला आहे त्यामुळे सर्वसामान्य जाणतेसह शासनानेही धसका घेतला असून ताकही आता फुंकून पिले जात आहे. राज्यात लसीकरण सुरु होऊन कित्येक महिने लोटले पण ही मोहीम पूर्णत्वास आली नाही शिवाय अद्याप पहिला डोसही न घेतलेल्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. कोरोना परतीच्या प्रवासाला निघाल्यानंतर लस घेण्याचा उत्साह कमी झालेला दिसत होता पण आता ओमीक्रॉनच्या प्रवेशामुळे पुन्हा रांगा लागू लागल्या आहेत. लसीकरण वाढविण्यासाठी शासनाचाही प्रशासनावर मोठा दबाव असल्याने प्रशासनही भलतेच ऍक्टिव्ह झाल्याचे दिसत आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक गावामधून लसीकरणाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सरपंचांना 'हुक' लावले आहे.  ज्या गावात लसीकरणाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही त्या गावाच्या सरपंचांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्यात आली असून ग्रामपंचायत अधिनियम ३९ अ नुसार या नोटीस देण्यात आल्या आहेत.  कर्तव्यात कसूर केल्याच्या या नोटिसांमुळे सरपंचांचे धाबे दणाणले आहेत. गावात कमी लसीकरण झाल्याबाबत तीन दिवसांत खुलासा द्या अन्यथा सरपंचपद रद्द करण्यात येईल असा इशाराच या नोटिसीतून देण्यात आलेला आहे. आजवर काही सरपंच मंडळी केवळ पुढारपण करण्यात आणि मिरविण्यात धन्यता मानत होते पण आता जिल्हा परिषदेने चांगलाच दणका दिला असल्याने सरपंच महाशय अडचणीत आले आहेत.  अपात्रतेची कुऱ्हाडच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सरपंचांच्या डोक्यावर लटकती ठेवली आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यातील काही गावात कमी लसीकरण झाले आहे. शंभर टक्के लसीकरण करण्याच्या प्रशासनाचा प्रयत्न असून जिल्ह्यातील कमी लसीकरण असलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील पाच गावच्या सरपंचांना अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. यात पंढरपूर तालुक्यातील गोपाळपूर, तन्हाळी, आंबे चिंचोली, विटे, सांगवी या गावांच्या सरपंचांचा समावेश आहे.  मंगळवेढा तालुक्यातील नंदूर, बठाण, मानेवाडी, रहाटेवाडी, संत दामाजी नगर तर सांगोला तालुक्यातील नरळेवाडी, निजामपूर, आगलावेवाडी, हटकर मंगेवाडी, धायटी,  करमाळा तालुक्यातील उंदरंगाव, धायखिंडी, बिटरगांव, पोंधवडी, बिटरगाव या ग्राम पंचायतींच्या सरपंचांचा समावेश आहे. मोहोळ तालुक्यातील शेज बाभुळगाव, टाकळी सिकंदर, शेटफळ, वरवडे, अर्जुनसोंड तर माढा तालुक्यातील माळेगाव, गार अकोले, वडोली, दहिवडी, व्होळे आणि माळशिरस तालुक्यातील शंकरनगर, महाळुंग, खळवे, तोंडले, हनुमानवाडी यांचा समावेश आहे. 

बार्शी तालुक्यातील वालवड, चिंचोली, मालेगाव, मांडेगाव, भानसाळे तर अक्कलकोट तालुक्यातील   हैद्रा, नागणसूर, मिरजगी, पितापुर, बुऱ्हाणपूर,  उत्तर सोलापूर तालुक्यातील गावडी दारफळ, कवठे, राळेरास,  वांगी, अकोलेकाटी आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील रामपूर, शिरवळ, फताटेवाडी, वडजी, शिरवळ या गावाच्या सरपंचांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.  आता हे तीन दिवसात सरपंच काय उत्तर देणार याकडे तर लक्ष लागलेले आहेतच पण तीन दिवसांनी त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार काय ? हे पाहणेही महत्वाचे ठरणार आहे.

सरपंच हा गावाचा पालक असतो तसा तो गावातील प्रथम नागरिक असतो. गावातील प्रत्येक बाबीसाठी तो आवश्यक घटक असतो पण पक्षीय राजकारणाचेच प्रतिबिंब पाहायला मिळत असते आणि आपल्या गटातील लोकांना खुश ठेवण्यासाठी काही सरपंच धडपड करीत असतात. नियमांचा भंग झाला तरी चालेल पण आपला माणूस दुखावला नाही पाहिजे आणि  प्रतिपक्षाचा माणूस सुखावला नाही पाहिजे अशी भूमिका काही जन घेत असतात. याचा विपरीत परिणाम गावाच्या विकासावर होत असतो. अनेक सरपंच भ्रष्टाचारात बरबटलेले असतात आणि त्यांच्याकडून गावाच्या विकासाची आणि कल्याणाची अपेक्षाही उरत नसते. 

कोरोनासारखी भयानक महामारी पसरली असतानाही अनेक गावात नियमांचा बोजवारा उडाल्याचे दिसत राहिले. कित्येक ठिकाणी सरपंच नियमभंग करीत राहिले, त्याचा विपरीत परिणाम गावाला भोगावा लागला आहे. शासनाने लसीकरणाची मोहीम राबवली, एक रुपयाही न घेता प्रत्येकाला लस उपलब्ध करून दिली पण त्यालाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांनी जन जागरण करून या मोहिमेसाठी प्रयत्न करणे आवश्यकच आहे. असे घडले असते तर लसीकरणाची टक्केवारी नक्कीच वाढली असती. अखेर कायद्याचा बडगा पाठीमागे लावण्याची वेळ प्रशासनावर आली हे देखील दुर्दैवच आहे. गावातील लोकांच्या जीवांची परवा ज्याला नसेल त्याला गावातील पालक म्हणवून घेण्याचा अधिकार तरी उरतो का ? याचा विचार ज्याने त्याने करण्याची आवश्यकता आहे !