'चोरांच्या' मागे 'दरोडेखोर' ! आण्णा, यांना रोखणार कोण ?

  

सं पा द की य ..........

आण्णा, 

' यांना '  राेखणार कोण ?

( अशोक गोडगे )

समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचार निमूर्लनासाठी अनेक वर्षापासून निकराचा लढा दिलेला आहे आणि आजही देतच आहेत. यातूनच माहिती अधिकाराचा महत्वपूर्ण कायदा अमलात आला. हा कायदा हाेणे हे अण्णांचे आणि त्यांच्या आंदाेलनाचे यश आहे हे सांगालायला काेणा ज्याेतिषाची निश्चितच गरज नाही. माहितीच्या अधिकारामुळे राज्यात आणि देशातही अनेक घाेटाळे उघडकीस आले, भ्रष्टाचार करणाऱ्या खाऊबहाद्दरांना लगाम लावण्याचे काम या कायद्याने आणि पर्यायाने आण्णांनी केले हे स्वागतार्हच आहे. असे असले तरी आपल्या स्वतंत्र देशातील एक जमात एवढी पटाईत आहे की, कायदा आला की पळवाटा काढल्याच म्हणून समजा...! पण माहितीच्या अधिकाराच्या बाबतीत मात्र यापेक्षाही गंभीर घडू लागले आहे आणि याचा विचारही तेवढ्याच गंभीरपणे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एका बाजूला माहितीच्या अधिकाराने सर्वसामान्य जनतेला माेठी शक्ती मिळाली आहे तर दुसऱ्या बाजूला समाजातील ब्लॅकमेलर अवलादीला ‘चाेरांवर माेर’ हाेण्याची संधी निर्माण झाली आहे. एकाचा भ्रष्टाचार उघड करण्याचा हा कायदा अनेकांना भ्रष्टाचार करण्यास माेकळीक देताना दिसत आहे. नव्हे, भ्रष्टाचाराच्या चाव्याच या चाेरांच्या हातात या कायद्याने दिल्या आहेत याचा अधिक गांभिर्याने विचार हाेण्याची गरज आहे. एका नाण्याला दाेन बाजू असतात हे जरी मान्य असले तरी दुसरी बाजू चाेरांसाठी माेकळीच ठेवायची का? हा खरा प्रश्न आहे.

माहितीच्या अधिकाराने अनेक भ्रष्ट अधिकारी, मंत्री यांचे बुरखे टराटार फाडण्याचे काम केले आहे पण दुसऱ्या बाजूला अनेक भ्रष्टाचारी तयार करण्याचेही काम झाले आहे. माहितीच्या अधिकाराच्या फायद्यापेक्षा गैरफायदा घेणाऱ्याची नवी जमात उदयास आली असून प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार करणाऱ्यापेक्षाही हे अधिक घातक आणि समाजद्राेही आहे याचा विचार काेण करणार आहे की नाही? माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज देऊन केवळ ब्लॅकमेल करण्याचा धंदा अगणित मंडळींनी आरंभला आहे, एक अर्ज द्यायचा आणि आपले उखळ पांढरे करून घ्यायचे, याचसाठी या कायद्याचा सर्रास वापर (की गैरवापर ?) हाेताना दिसत आहे. आण्णांचा हेतू कितीही चांगला असला तरी त्यामुळे या चाेरांच्या हातात तिजाेरीच्या चाव्या गेलेल्या आहेत याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाहीच... भ्रष्टाचार राेखण्यासाठी निर्माण झालेल्या या कायद्यातूनच अनेक भ्रष्ट प्रवृत्तींना जन्म देण्यात आला आहे ही वस्तुस्थिती असून चांगले अधिकारीही यामुळे हैराण झालेले आहेत. यांना काेण राेखणार?

माहितीच्या अधिकारामुळे एकीकडे समाजाचा फायदा झाल्याचे दिसत असले तरी दुसरीकडे मात्र यामुळे प्रचंड नुकसानही झाल्याचे दिसत आहे. अधिकाऱ्याना ब्लॅकमेल करून भ्रष्ट प्रवृत्तीची संख्या वाढविण्याचे कामही या कायद्यामुळे झाले आहे. एका भ्रष्टाचाराला राेखण्यासाठी हजाराे भ्रष्टाचारी जन्माला येताना दिसत आहे. या कायद्याचे फायद्यापेक्षाही अधिक ताेटेच दिसू लागले असल्याने या कायद्यात संशाेधन अथवा बदल करण्याची हमखास गरज आज निर्माण झाली आहे. आण्णा सक्षम लाेकपालासाठी झगडत आहेत, सरकार त्यांच्या आणि पर्यायाने देशाच्या ताेंडाला पाने पुसण्याचे काम पध्दतशीरपणे करीत आहे, त्याचे काय हाेईल ते हाेईलच पण पूर्वी झालेल्या या कायद्याचा गैरवापर अधिक हाेत आहे याचे काय करायचे याचाही विचार आता आण्णांनीच करायला हवा ! एका राेगांवर औषधाेपचार करताना या औषधातूनच हजाराे राेग जन्म घेणार असतील तर अशा औषधाचा उपयाेग तरी काय? गेल्या काही वर्षांत माहिती अधिकाराने परिणामकारक काम केले असले तरी अनेक ब्लॅकमेलर जन्माला घालण्याचे कामही या कायद्यामुळे झाले आहे हे देखील नाकारता येणार नाही. हे ब्लॅकमेलर सरकारी कार्यालयात माहिती अधिकाराखाली अर्ज देतात आणि साैदेबाजी करून विषय संपवतात.. माहिती अधिकाराच्या कायद्याने सरकारी कार्यालयात माहिती देण्याचे काम वाढले आहे पण त्यासाठी कर्मचाऱ्याची संख्या वाढलेली नाही. उलट दरवर्षी ते कमीच होत आहेत. आज सरकारच्या प्रत्येक विभागात तीस टक्क्याहून अधिक कर्मचारी कमी आहेत, सरकारने नवी भरती केलेली नाही आणि कर्मचारी निवृत्त हाेत राहिलेले आहेत. राेजचे काम या कर्मचाऱ्याना करणे कठीण झाले आहे त्यात माहिती अधिकारात माहिती देण्यासाठी मुदतीचे बंधन असल्याने सगळी कामे साेडून कर्मचाऱ्याना हेच काम करावे लागत आहे. केवळ ब्लॅकमेल करण्याच्या हेतूने माहिती मागविणारे भरमसाठ माहिती मागवतात आणि त्यानुसार कर्मचाऱ्याना काही दिवस घालवून ही माहिती तयार करावी लागते. त्यानंतर या माहितीसाठी नियमाप्रमाणे लागणारी रक्कम माहिती मागण्यांऱ्याना कळवली तर ते रक्कम भरतही नाहीत आणि माहितीसाठी उत्सुकही नसतात. अशावेळी शासनाच्या कर्मचाऱ्याचा वेळ वाया जाताे पण रक्कम न भरणाऱ्यास काहीही दंड हाेण्याची तरतूद नाही. हे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सरकारचे, पर्यायाने जनतेचे नुकसान नाही का? प्रत्येक शासकीय विभागात माहिती देण्याचे काम एवढे वाढले आहे की नेहमीच्या कामासाठी कर्मचाऱ्याना वेळ मिळेनासा झाला आहे. अर्ज द्यायचा आणि 'काही मिळतेय का' ते पहायचे हाच अनेकांचा धंदा बनला आहे आणि यामुळे प्रशासन हैराण झाले आहे याचा विचार काेण करणार?  हा सगळा प्रकार काेण राेखणार?

महत्वाच्या शासकीय कामांचा खाेळंबा हाेत आहे आणि पर्यायाने विकासकामांनाही खिळ बसत आहे. अनियमितता आणि भ्रष्टाचार यात फरक आहे असे आण्णा हजारेच सांगत आहेत पण अशा अनियमिततेचाही बागुलबुवा करून अनेकजण माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा वापर भ्रष्टाचार करण्यासाठी करीत आहेत. अधिकारी सरळ काम करतानाही शंभर वेळा विचार करू लागले आहेत. सरकारी नाेकरी म्हणजे काचेचं भांडं आहे असं म्हटलं जातं आणि याचाच गैरायदा ब्लॅकमेलर उठवत आहेत. गल्लाेगल्ली, गावाेगावी हे ब्लॅकमेलर माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा आधार घेऊन अधिकाऱ्याना सतावत भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करीत आहेत. एका चाेराला पकडण्यासाठी असलेल्या कायद्यातून हजाराे चाेर जन्माला घातले जाऊ लागले आहेत याचा काेण विचार करणार आहे की नाही? सरकारी तिजाेरीला जरूर भ्रष्टाचाराच्या घुशी लागलेल्या आहेत पण त्यापेक्षाही महाभयंकर असलेल्या या ब्लॅकमेलर जळवा सामाजिक आराेग्याला घातक ठरू लागल्या आहेत. एकीकडे नवनवे कायदे करण्याची रास्त मागणी समाजसेवक आण्णा हजारे करीत आहेत पण दुसरीकडे त्यांच्या नावाने हे काय चालले आहे? काेण राेखणार यांना? भविष्यात भ्रष्टाचार विराेधी हाेणाऱ्या कायद्यांचे असेच धिंडवडे निघणार नाहीत याची हमी तरी काेण देणार? कायदे कागदावर छान दिसतात पण त्याचे परिणाम आणि दुष्परिणाम पाहण्याची अन् उपाययाेजना करण्याची जबाबदारी काेणीच घेणार नाही काय? असंच हाेणार असेल तर कशाला हवेत मग हे कायदे? आण्णा, आता तुम्हीच सांगा, यांना राेखणार काेण?