सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेतील मोहिते पाटील गटाच्या सहा सदस्यांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्यासमोर सुरु असलेल्या सुनावणीस उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषदेतील मोहिते पाटील गटाच्या सहा सदस्यांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सतत वाजत गाजत राहिले आहे. जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे परंतु मोहिते पाटील गटाचे सदस्य उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या सुनावणीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 'न्याय शास्त्रात विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या व्यक्तींकडूनच याबाबत न्यायदान केले जावे अशी मागणी मोहिते पाटील गटाने केली होती त्यानुसार सुनावणी होऊन न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांच्या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांना संधी देण्यासाठी न्यायालयाने आजची सुनावणी ठेवली होती. साठे यांना तशी नोटीसही बजावण्यात आली होती परंतु साठे आजही न्यायालयात अनुपस्थित राहिले, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मात्र जिल्हाधिकारी यांच्या सुनावणीस स्थगिती दिली. जिल्हाधिकारी यांचे निर्णय या प्रकरणात तर्क सुसंगत नसल्याचा युक्तिवाद वकिलांनी केला. प्रशासकीय कामाचा व्याप आणि अर्धन्यायिक जबाबदारीचे वहन यामुळे जिल्हाधिकारी यांची निर्णय देताना गडबड होते आहे असा सकारात्मक विचार केला तरी किंवा जिल्हाधिकारी हे सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर निर्णय देत आहेत असा नकारात्मक विचार केला तरीही जिल्हाधिकारी यांचे निर्णय या प्रकरणात तर्क सुसंगत नसल्याचा युक्तिवाद वकिलांनी केला.
ऍड अभिजित कुलकर्णी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सुनावणीवर जोरदार आक्षेप घेतला. शेतकरी आणि जनसामान्यांच्या कामास दुय्यम मानून जिल्हाधिकारी हे राजकीय प्रश्नांना प्राथमिकता देत आहेत. सर्वसामान्य लोकांच्या सुनावणीची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. दररोज सुनावणी घेण्याच्या आदेशामुळे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नापेक्षा राजकीय प्रश्न महत्वाचे आहेत असा चुकीचा संदेश जिल्हाधिकारी यांनी समाजात दिला आहे असे ऍड कुलकर्णी यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !