शोध न्यूज : ऊस तोड कामगारांच्या कल्याणासाठी गाळप केलेल्या उसावर आता राज्य शासनाने वेगळाच कर लावला असून ही वसुली झाल्याशिवाय गाळप परवाना दिला जाणार नाही त्यामुळे कारखानदारांचीही कोंडी होणार आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्याने साखर कारखान्याला दिलेल्या उसाच्या बिलातून कारखाने वेगवेगळ्या कपाती करीत असतात पण आता थेट कारखान्याकडूनच राज्य सरकार वसुली करणार आहे. प्रतिटन दहा रुपये याप्रमाणे ही रक्कम शासनाला द्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक साखर कारखान्याने गाळप केलेल्या उसावर प्रतिटन दहा रुपयांचा हा एक वेगळ्या प्रकारचा कर सक्तीने आकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे त्यामुळे साखर कारखान्यांना कोट्यावधीची रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागणार आहे. ऊस तोड कामगारांच्या कल्याणासाठी ही रक्कम वापरली जाणार आहे. राज्यातील साखर कारखान्याकडून १३२ कोटी रुपये यातून जमा होणार आहेत परंतु साखर कारखाने मात्र या निर्णयावर प्रचंड नाराज आहेत. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने यांना हा निर्णय रुचलेला नाही.
सदर रक्कम गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळ यांच्याकडे जमा करावी लागणार असून ही रक्कम दिल्याशिवाय गाळपाचा परवाना देण्यात येवू नये असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तोडणी कामगारांच्या सामाजिक आणि कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी निधी संकलित करण्यात येत आहे आणि त्यासाठी राज्यातील सहकारी तसेच खाजगी साखर कारखान्याकडून दरवर्षी गाळपावर प्रतिटन दहा रुपये याप्रमाणे आकारणी केली जाणार आहे. यावर्षी प्रत्येक साखर कारखान्याने गेल्या हंगामात गाळप केलेल्या उसाच्या प्रतिटन तीन रुपयाप्रमाणे रक्कम भरूनच गाळप परवाना घेतला आहे. ही रक्कम साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांच्या ऊस बिलाला धक्का न लावता स्वतःच्या निधीतून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रक्रिया खर्चात प्रतिटन दहा रुपयांनी वाढ होणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांना हा निर्णय अमान्य होत आहे.
तोडणी कामगारांच्या कल्याणासाठी सरकारला जे काही करायचे आहे ते स्वतःच्या जीवावर करावे, त्याचा भुर्दंड साखर कारखान्यांवर कशासाठी? असा सवाल साखर कारखानदारांकडून केला जात आहे. सदर रकमेतून महामंडळ नक्की काय करणार आहे याची निश्चिती नाही, ऊस तोड मजूर आणि मुकादम यांच्याकडून कारखाने आणि वाहतूकदार यांची फसवणूक होते, दरवर्षी असे फसवणुकीचे प्रकार घडतात, त्याची जबाबदारी हे महामंडळ घेणार काय ? महामंडळ उस तोडणीसाठी मजूर उपलब्ध करून देणार काय ? उस तोडणी टोळ्यांनी कारखाना आणि वाहतूकदार यांची फसवणूक केल्याने कोट्यावधी रुपये अडकले आहेत त्याची जबाबदारी हे महामंडळ घेणार का ? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.
उस तोडणी मजुरांकडून मोठ्या प्रमाणात दरवषीच फसवणूक होते, पैसे घेतात पण प्रत्यक्षात हे मजूर ऐनवेळी बेपत्ता होतात. वाहनधारक तसेच अधिकारी यांना कोंडून मारहाण केल्याची उदाहरणे आहेत. टोळी आणण्यासाठी गेलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील एकाला त्यांच्याजवळचे पैसे काढून घेवून त्यांचा खून करून टाकण्यात आल्याचे एक धक्कादायक उदाहरण ताजे आहे. वाहतूकदारांची मोठी आर्थिक फसवणूक झाल्याने काहींनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. काहींनी या फसवणुकीमुळे व्यवसायच बंद करून टाकला आहे. ज्यांची प्रचंड फसवणूक होते, अडवणूक होते आणि ते मोठ्या अडचणीत सापडतात पण त्यांच्यासाठी कुणीच मदतीला येत नाही. कारखाने देखील अडचणीत येतात आणि त्यांनीच फसविणाऱ्या घटकाला मदत करायची हे विचित्र ठरू लागले आहे.
प्रथमतः थेेट ऊसतोड मजुरांच्या टोळीबरोबर साखर कारखाने करार करत असत, पण या टोळ्यांनी साखर कारखान्यांना गंडवल्यामुळे साखर कारखान्यांनी वाहनधारकांना टोळ्या पुरवणे बंद केले व वाहनधारकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर टोळ्या कराव्यात, असा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. लेखी करारपत्र करून रक्कम चेकने दिलेली असून, या स्टॅम्पची नोटरी पब्लिककडे नोंद केलेली असूनही टोळ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला आहे. (Loss of sugar factories for welfare of sugarcane workers) असे असताना त्यांच्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी कारखान्यांनी हा भुर्दंड का सहन करावा असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !