शोध न्यूज : राज्यातील साखर कारखाने काटा मारून दरोडे घालत असून कारखान्यांच्या गोदामावर अचानक धाड टाकून बेहिशोबी साखर किती आहे याची तपासणी करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
शेतकरी घाम गाळून ऊस पिकवतो, उसाची पूर्ण वाढ होईपर्यंत त्याला अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो पण जेंव्हा ऊस कारखान्याला जातो तेंव्हा कारखानदार वजनात काटा 'मारतात' असा आरोप शेतकरीही करीत असतात. राजू शेट्टी यांनी तर थेट या काटेमारीचा हिशोबाच सांगितला असून चौकशीची मागणीही केली आहे. राज्यात सर्रास साखर कारखान्याकडून काटा मारला जातो. एका वाहनात दोन ते अडीच टन काटा मारला जातो. कमीत कमी ३१०० रुपयांचा दर धरला तर वर्षाला साखर कारखानदार जवळपास ४ हजार ५८१ कोटी रुपयांचा दरोडा घालत असतात असा धक्कादायक आरोप शेट्टी यांनी केला आहे.
कारखाने काटा मारत असल्यामुळे कष्टकरी शेतकऱ्यांची तर लुट केली जातेच पण जवळपास अडीचशे कोटी रुपयांचा जीएसटीचा चुना सरकारला लावला जातो. सरकारने साखर कारखान्यांच्या गोदामावर अचानक धाड टाकून तपासणी करावी आणि तेथील बेहिशोबी साखर किती आहे याचीच तपासणी करावी अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. (Unaccounted for sugar in sugar factory warehouse) यापूर्वीही शेट्टी यांनी हा विषय उचलून धरला आहे आणि आता पुन्हा त्यांनी सोलापुरात बोलताना हाच विषय छेडला आहे. कोट्यावधी रुपयांचा काटा कारखाना मारत असेल या कल्पनेने शेतकरी देखील आचंबित होऊ लागला आहे.
साखर कारखान्याचे काटे ऑनलाईन केले तर याला चाप बसणार आहे आणि राज्यातील जवळपास दोनशे काटे ऑनलाईन करणे ही फार कठीण बाब नाही पण सरकारचीच तशी इच्छा नाही. काटा मारण्याचा प्रकार अत्यंत भयंकर असून हाच खरा मोठा प्रश्न बनलेला आहे, एक कारखाना एका वर्षात कमीतकमी सत्तर हजार टन उसाची काटामारी करतो असा थेट आरोप त्यांनी केला असून राज्यातील बहुतेक सगळेच कारखाने काटामारी करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राजू शेट्टी वारंवार अशा प्रकारचे आरोप करीत असताना साखर कारखाने मात्र याला उत्तर देत नाहीत. त्यामुळे या आरोपाना अधिकच बळ मिळताना दिसत आहे .
कारखाने एफआरपी रक्कम वेळेवर देत नसल्याबाबत देखील राजू शेट्टी यांनी संताप व्यक्त केला. वास्तविक एफआरपी बाबत कायदा आहे आणि त्यानुसार चौदा दिवसात एफआरपीची रक्कम द्यावी लागते परंतु तसे घडत नाही. कारखानदार ही रक्कम थकवतात आणि त्याकडे सरकार देखील गंभीरपणे पहात नाही. आम्ही आंदोलने केली की आरआरसी कारवाई करण्याचा निर्णय होतो पण पुढे काहीच घडत नाही. शासन साखर कारखानदारांच्या दबावापुढे हतबल झाल्याचे दिसून येते. मागील हंगामात साखरेला चांगला दर मिळाला आहे त्यामुळे यावेळी एफआरपीपेक्षा दोनशे रुपये अधिक देण्यात यावेत आणि हंगामात पूर्ण तसेच एकरकमी एफआरपी मिळावी अशी आमची मागणी असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !