मुंबई : राज्यात शिंदे - फडणवीस सरकार स्थापन झाले आणि मंत्रीमंडळाचा पहिला विस्तार देखील झाला परंतु यातील १५ मंत्र्यांवर गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याची मते आजवर अनेक तज्ञांनी व्यक्त केली आहेत. राजकरण हे आता सामान्य आणि सज्जन व्यक्तीचे उरले न असल्याचा आरोप देखील सतत करण्यात येत असतो आणि त्याचे वास्तव देखील समोर असते. जनतेतून निवडून आलेल्या अनेक लोकप्रतिनिधीवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे अधूनमधून समोर येत असतेच. जनतेच्या समस्या घेवून केलेल्या आंदोलनाचे गुन्हे देखील राजकीय व्यक्तीवर असतात. आंदोलनातील गुन्ह्याबाबत त्यांची प्रतिमा मलीन होत नाही परंतु गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे असलेले लोक निवडून देखील येतात. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोग देखील दक्ष असतो. दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली असेल तर त्याला निवडणूक लढवता येत नाही पण प्रलंबित असलेल्या खटल्यात अनेकजण तुरुंगातून निवडणूक लढविताना देखील पाहायला मिळते.
शिवसेना फोडून एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी राज्यात सरकार स्थापन केले आहे. यासाठी पडद्याआड बऱ्याच घटना घडल्या आणि घडत देखील आहेत. अजूनही नवे सरकार स्थिरस्थावर झालेले नसल्याचे आणखीही अशा घटना घडणे सुरूच आहे. राज्यातून झालेल्या टीकेच्या प्रचंड भडिमारानंतर मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला पण अजून त्यांच्या खात्याचे वाटप होऊ शकले नाही, जिल्ह्यांचे पालकमंत्री अजून ठरत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची टांगती तलवार कायम आहेच आणि यातच राज्यातील नव्या मंत्र्यांचा बाबतीत एका अभ्यासातील माहिती समोर आली आहे.
शिंदे गटातील ९ आणि भारतीय जनता पक्षाच्या ९ मंत्र्यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली आहे. या मंत्र्यातील ७५ टक्के मंत्र्यांवर गुन्हेगारी स्वरुपाची प्रकरणे दाखल असल्याची माहिती आली आहे. 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म' (एडीआर) यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार राज्यातील २० मंत्र्यांपैकी १५ मंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हेगारी प्रकरणांचा उल्लेख आहे. यात भारतीय जनता पक्षाच्या ८ तर शिंदे गटातील ७ मंत्र्यांचा समावेश आहे. एडीआर आणि महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्र्यांच्या गुन्हेगारी खटल्यासंबंधी विश्लेषण केले आहे.
संपत्तीच्या बाबतीत माहिती देताना या संस्थांनी भाजपचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे सर्व मंत्र्यांत श्रीमंत असल्याचे म्हटले आहे. सगळेच मंत्री कोट्याधीश असले तरी भाजपचे लोढा यांच्याकडे ४४१. ६५ कोटींची संपत्ती असून २८३.३६ कोटींचे दायित्व आहे. सर्वात गरीब मंत्री म्हणून शिंदे गटातील संदीपान भुमरे यांचा उल्लेख आहे. त्यांची संपत्ती २. ९२ कोटींची आहे असे या विश्लेषणात म्हटले आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत देखील विश्लेषण करण्यात आले असून दोन मंत्री केवळ दहावी उत्तीर्ण आहेत तर अकरा मंत्री पदवीधर आहेत. (Criminal cases filed against fifteen ministers of the
केंद्रातही 'तेच' !
केंद्रीय मंत्रीमंडळात देखील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले काही मंत्री असून अधिकाधिक मंत्र्यांवर खून अथवा खुनाचा प्रयत्न अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल आहे. नॅशनल इलेक्शन वॉच आणि एडीआर च्या अहवालात याचा धक्कादायक खुलासा यापूर्वीच करण्यात आला होता. मोदी सरकारमधील ४२ टक्के मंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल असून ७८ पैकी ३३ जणांनी तशी माहिती दाखलही केलेली आहे.
- अधिक बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा !
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !