रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातास जिल्हाधिकारी जबाबदार !

 

शोध न्यूज : रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातास जिल्हाधिकारी जबाबदार असतील अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली असून यासाठी नागरिकांना दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही असे मत केरळ उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. 

रस्ते आणि खड्डे यांचे परस्परांशी घट्ट समीकरण बनलेले आहे. खड्ड्यात रस्ता शोधावा लागतो अशी परिस्थिती बहुतेक शहरात असते, ग्रामीण भागात जाणारे रस्ते तर या खड्ड्यात शोधून देखील सापडत नाहीत. रस्ता आणि खड्डा हा सामान्य माणसांच्या जीवनाचाच एक भाग बनला असून अनेक मृत्यू देखील या खड्ड्यांमुळे होतात. कधी खड्ड्यात पडून तर कधी खड्डे चुकवताना अपघात होतात आणि यात निरपराध नागरिकांचा जीव जात असतो. लोक मोर्चे, उपोषणे, आंदोलने करतात परंतु खड्डे कधीच संपत नाहीत. ठेकेदाराने केलेल्या निकृष्ठ कामाचा हा परिणाम असतो आणि नागरिकांचे प्राण सतत धोक्यात येत असतात. नागरिकांच्या या मोठ्या समस्येकडे अधिकारी डोळे झाक करतात पण आता केरळ उच्च न्यायालयाने थेट जिल्हाधिकारी यांनाच जबाबदार धरले आहे.

 

रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या कोणत्याही अपघाताला जिल्हाधिकारी यांना उत्तर द्यावे लागेल आणि या खड्ड्यांसाठी तेच जबाबदार राहतील असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे अधिनस्थ हे जिल्ह्यातील प्रत्येक रस्त्याची पाहणी करतील आणि सदर रस्त्यावर एकही खड्डा राहणार नाही याची खात्री करून घेतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. रस्ते खराब असण्यामागे बेपर्वाई आणि भ्रष्टाचार या बाबी कारणीभूत आहेत त्यामुळे खराब अथवा खड्डेमय रस्त्यासाठी नागरिकांना दोष दिला जाऊ शकत नाही. रस्त्याचे काम जेंव्हा चांगले होते तेंव्हा तो रस्ता अधिक काळ चांगला राहू शकतो. रस्ता तयार होणे, तो पुन्हा खराब होणे आणि त्यानंतर पुन्हा नव्याने तो तयार करणे हे सतत सुरु असते.  हा प्रकार एका वर्षातच एकदा किंवा पुन्हा पुन्हा घडत असतो. असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. 

भ्रष्टाचार करणारा एक आणि प्राण मात्र दुसऱ्याचा जातो. असे प्रकार न्यायालय होऊ देणार नाही, पिडीत अथवा जखमीला काय उत्तर द्यायचे हे जिल्हाधिकाऱ्यानाच सांगावे लागेल. न्यायालय पुन्हा पुन्हा जिल्हाधिकारी यांना निर्देश देत राहणार नाही असे देखील न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील एका अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता त्यानंतर शहरातील उघडे नाले, खड्डे याबर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे.   रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे झालेल्या प्राण आणि आर्थिक हानीची माहिती देत न्यायालयाला एका वकिलाने सुनावणीची मागणी केली होती. (Collector responsible for accidents due to potholes) असे अपघात म्हणजे लोकांच्या मौलिक अधिकाराचे हनन असल्याचे वकिलाने म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील खड्ड्यांची सुनावणी घेण्याबाबत एक पीठ स्थापन करू असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे. 

अधिक बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा !

.