झाला निर्णय, यापुढे या जमीनीसाठी 'एन ए' करण्याची गरज नाही !

मुंबई : गावठाणाच्या हद्दीपासून दोनशे मीटर अंतरातील जमिनीसाठी आता एन ए (बिनशेती) करण्याची आवश्यकता नसून राज्य शासनाने तसा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीत नुकताच बदल करण्यात आला आहे त्यानुसार एन ए परवानगी लागणार नाही. 

जमीन बिगरशेती करण्यासाठी जमीन मालकाला भलतीच धावाधाव करावी लागते आणि ही प्रक्रिया किचकट आणि खर्चिक असते. पण आता राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात सुधारणा केली असून त्यानुसार आता विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ठ असलेल्या जमिनीसाठी अकृषिक ( Non-agricultural) परवाना घेण्याची गरज नाही.  गुंठ्याची खरेदी विक्री करताना मात्र त्यासाठी टी पी  प्लॅन मंजूर करून घ्यावा लागणार आहे. नवीन सुधारणेमुळे गावठाणालगत  दोनशे मीटर अंतराच्या आत असलेल्या जमिनीसाठी बिनशेती करण्याची गरज लागणार नाही. याचा मोठा फायदा या जमीन मालकांना होणार आहे.  

 

जमीनीच्या अकृषिक वापरासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगीमधील अडचणी दूर करण्यासाठी आणि एकंदर कार्यप्रणालीत सुलभता आणण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात सुधारणा केल्या आहेत. यात कलम ४२ नंतर चार सुधारित कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे त्यानुसार कलम ४२ अ प्रमणे विकास योजनेतील समाविष्ठ क्षेत्रातील जमीन वापरात बदल करण्यासाठी परवानगी आवश्यक असणार नाही.   गावाच्या हद्दीपासून २०० मीटर अंतराच्या आतील जमिनीसाठी आता बिनशेती परवानगीची आवश्यकता नाही त्यामुळे या क्षेत्रात विनाव्यत्यय बांधकाम करणे सुलभ झाले आहे. जमीन मालकाने एन ए कर भरल्यानंतर त्यांना सनद मिळणर असून या निर्णयामुळे अनेक जागा मालकांना मोठा फायदा होणार आहे.

 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामधील तरतुदीत एन ए परवानगी देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. त्याप्रमणे अंतिम प्रादेशिक योजना आणि प्रारूप विकास आराखड्यात प्रसिद्ध केलेल्या झोनप्रमाणे जामीन वापर करण्यासाठी आणि गावठाणापासून २०० मीटर अंतराच्या आतील क्षेत्रातील जमीनीसाठी जागा मालकांना बिनशेती परवानगी घेण्याची गरज नसल्याची महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. (Amendments to the Land Revenue Act) महसूल विभागाचे सहसचिव यांनी यासंदर्भातील आदेश निर्गमित केले आहेत.  

जमीन मालकांना मानवी अकृषक वापराच्या अनुषंगाने बिनशेती आकारणी आणि रूपांतरण कर भरावा लागणार आहे त्यासाठी जमीन मालकांना चलन पाठविण्यात यावे शिवाय संबंधित क्षेत्राचे गट क्रमांक, सर्व्हे क्रमांक दर्शविणाऱ्या क्षेत्रनिहाय याद्या तयार करण्यात याव्यात.  पूर्वी बिनशेती केलेले क्षेत्र यातून वगळण्यात यावे अशा सूचना शासनाने दिलेल्या आहेत.  जमीन मालकांनी  कर भरण्याची प्रक्रिया करताच त्यांना विनाविलंब बिनशेती सनद देण्यात यावी अशी सूचना तहसीलदार याना देण्यात आली आहे. जमीन मालकांनी अर्ज केल्यानंतर पंधरा दिवसात अधिकाऱ्यांनी स्वतः तपासणी करून आढावा घ्यावा आणि सुधारणांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.  

निरीक्षण करूनच नोटीस 

न्यायालयीन बाब, भोगवटा आदींच्या बाबतीत निरीक्षण करूनच तलाठ्यांनी नोटीस काढावी, सदर प्रक्रिया करीत असताना शासनाचे कसलेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी अशा सूचना शासनाने दिलेल्या आहेत. सदर निर्णयाची विनाविलंब अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि संबंधित कार्यालयांनी नागरिकात याबाबत जागृती करावी असे आवाहन देखील करण्यात आले आहे.

कर भरल्यानंतर सनद 
बिनशेती कर आणि रुपांतरण कर शासनाकडे जमा केल्यानंतर सनद दिली जाणार आहे. सनद देण्याचे अधिकार तहसीलादार यांना देण्यात आले असून या सनदेचा मसुदाही एकसमान ठेवण्यात आला आहे. याची कार्यवाही विनाविलंब करण्याबाबत राज्य शासनाने तहसीलदार यांना सूचना दिलेल्या आहेत. 

पावती हाच पुरावा !

कायद्यातील तरतुदीनुसार रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रूपांतरण कर , अकुषिक आकारणी, इतर शासकीय देणी याचा भरणा केल्याची पावती हीच अकृषिक वापरात जमीन रुपांतर केल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे, अन्य कोणत्याही पुराव्याची आवश्यकता नाही, रक्कम जमा केलेल्या अर्जदारास त्वरित बांधकाम परवाना दिला जाणार आहे.