स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडणार !

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत निवडणुका घ्यायच्या नाहीत अशी भूमिका घेतली असल्याने निवडणुका रखडणार आहेत. 

कोरोना कालावधीमुळे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लटकल्या आहेत. या निवडणुकाच्या हालचाली आता कुठे सुरु झाल्या आहेत तोपर्यंत एक नवा पेच निर्माण झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे आणि पुढील आदेश येईपर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आजच याबाबत सुनावणी झाली असून राज्यात एक वेगळाच राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल नाकारताच राज्य मंत्रीमंडळाची एक महत्वाची बैठक झाली आणि या बैठकीत निवडणुका न घेण्याचा निर्णय झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत याच मतावर सर्व मंत्र्यांचे एकमत होते. 

जोपर्यंत राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा पेच सुटत नाही तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत असे मंत्रीमंडळ बैठकीत निश्चित झाले असल्याचे राज्याचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले आहे. अनेक महानगर पालिका, नगरपालिका यांच्या निवडणुका आगामी काळात होत आहेत याबाबतही चर्चा झाली परंतु ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत असे मंत्रीमंडळ बैठकीत ठरले आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुका देखील आता रखडण्याची चिन्हे आहेत. अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका यांची मुदत संपून बराच काळ झाला आहे आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थावर आता प्रशासक कारभार पाहत आहेत. कोरोनामुळे लांबलेल्या निवडणुका आता पुन्हा रखडणार असल्याचे दिसत आहे.   

ओबीसीसाठी आरक्षण लागू करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यात तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने नाकारलेला आहे. सदर अहवालातील आकडेवारीवरून ओबीसी राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित असल्याचे दिसत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे शिवाय अहवालाच्या तारखेबाबत देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा अहवाल नाकारण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गी लागल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने आगामी काळातील निवडणुका देखील रखडणार आहेत परंतु निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही असे देखील जाणकार सांगू लागले आहेत.