नागपूर : उच्च न्यायालयाने जमीन मालकांना मोठा दिलासा दिला असून मुदतीत संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास जमीन मालकास त्याच्या नामिनीने आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होत असून न्यायालयाने चार जमीन मालकांना हा दिलासा दिला आहे.
संबंधित अधिकारी जर मुदतीत संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला असेल तर असा अधिकार जमीन मालकास प्राप्त होत असल्याची तरतूद महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यात करण्यात आली आहे. याच आधाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चार जमीन मालकांच्या बाबतीत आदेश दिला आहे.
सदर कायद्यानुसार आरक्षित करण्यात आलेली जमीन अंतिम विकास आराखडा लागू झाल्यापासून दहा वर्षांच्या आत संपादन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हे आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार जमीन मालकास प्राप्त होतो. त्यासाठी कायद्यातील १२७ कलमान्वये संबंधित प्राधिकरणास नोटीस देवून नमीन मालक संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगू शकतो. त्याच्यानंतर २४ महिन्यात जमीन संपादन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सदर मुदतीत जमिनीचे संपादन झाले नाही तर जमीन आरक्षणमुक्त होते आणि मालकाला ही जमीन वापरता येते.
जमीन मालकांनी १९ जानेवारी २०१७ रोजी नगर परिषदेस १२७ कलमानुसार नोटीस दिली होती आणि २४ महिन्यात जमीन संपादन करण्याची सूचना करण्यात आली होती. १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पुन्हा स्मरणपत्र देखील देण्यात आले होते तरीही जमीन संपादन करण्यात आली नाही त्यामुळे मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि आरक्षण रद्द झाल्याचे जाहीर करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार न्या. अतुल चांदुरकर आणि गोविंद सानप यांनी ही याचिका मंजूर केली आहे.
हे देखील वाचा :
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !