मुंबई : प्रदीर्घ काळ लांबलेला राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा संप हा बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा मुंबई कामगार न्यायालयाने दिला असून परिवहन कर्मचाऱ्यांसाठी हा खूप मोठा धक्का आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ कर्मचारी आपल्या मागण्यासाठी जवळपास गेल्या अडीच महिन्यापासून संपावर आहेत. शासनाने वेतनवाढ दिल्यानंतरही राजकीय घुसखोरी झाल्यामुळे संप मिटला नाही उलट चिघळत गेला. यात अनेक कर्मचारी भरडले गेले आहेत. काहींनी आत्महत्या केली आहे तर काही जणांवर बडतर्फीची कारवाई झाली आहे, संपला चिथावणी देणाऱ्यांचे काहीच नुकसान झाले नाही पण कर्मचारी मात्र अधिकच अडचणीत येत गेले आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना वेठीलाही धरले गेले. हळू हळू अनेक कर्मचारी कामावर हजर झाले त्यामुळे या संपतील 'दम' तसा निघूनच गेला आहे आणि आता तर न्यायालयानेच या संपला बेकायदेशीर ठरवले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाकडून दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी अर्जावर कामगार न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे त्यामुळे आता या संपतील हवाच निघून गेली आहे.
राज्य परीवहन महामंडळाची सेवा ही लोकोपयोगी सेवा असताना सहा आठवडे आधी संपाची नोटीस दिली गेली नव्हती त्यामुळे हा संप बेकायदेशीर ठरला आहे. राज्यभरातील कामगार न्यायालयात वेगवेगळ्या ठिकाणी गेल्या दीड महिन्यांपासून तक्रारी अर्ज दाखल आहेत. औद्योगिक कायद्याप्रमाणे लोकोपयोगी सेवा असेल तर संप करण्यापूर्वी सहा आठवडे आधी या संपाची नोटीस देणे आवश्यक असते. पण एस टी संपाच्या आधी कोणतीही कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे हा संप बेकायदेशीर ठरत आहे. वांद्रे येथील कामगार न्यायालयात याबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि हा संपाच बेकायदा असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. या निकालामुळे संपतील हवा तर निघूनच गेली आहे पण संपावरील कर्मचारी आणि त्यांच्यावरील कारवाई यावर देखील मोठा आणि विपरीत परिणाम होणार आहे.
राज्य परिवहन कर्मचारी आर्थिक संकटात आहेत त्यामुळे त्यांनी केलेल्या मागण्या काही चुकीच्या नाहीत. त्यांना मिळणारे वेतन हे अत्यंत तुटपुंजे आहे आणि तेवढ्यावर त्यांचे कुटुंब चालणे केवळ अशक्य आहे, त्यामुळे त्यांचे वेतन वाढणे आवश्यकही आहे आणि त्यांनी आंदोलन करणे हे देखील यथायोग्यच आहे पण हा संप नको तितका लांबला गेला आणि यात कर्मचारीही भरडून निघत आहेत.
संपामुळे गोरगरिबांची असलेली लाल परी एका जागी थांबून राहिल्याने राज्य परिवहन महामंडळाचे कोट्यावधींचे नुकसान तर झालेच आहे पण सामान्य गरीब जनतेची मोठी होरपळ झाली आहे. गरीब प्रवाशांना वेठीस धरण्याचे काम या संपाने केले आहे, कामगार, कर्मचारी यांचे संप होतात पण ते कुठपर्यंत ताणायचे याला देखील काही मर्यादा असतात. अधिक ताणले की तुटते आणि तुटेपर्यंत ताणू नये असे म्हटले जाते. राज्य परिवहनच्या या संपत राजकारण आणि राजकीय हस्तक्षेप अधिक वाढला गेला आणि राजकीय हेतूने संप कसा चिघळेल हेच पहिले गेले. राज्य परिवहन कर्मचारी अडचणीत येत आहेत, त्यांच्यापुढे कायदेशीर पेच निर्माण होत आहेत याच्याशी बाह्य शक्तींना काहीच देणेघेणे नव्हते आणि संप बेकायदेशीर ठरण्याने अनेक समस्या निर्माण होत असतात, त्या आता कर्मचारी बांधवाना भोगाव्या लागू शकतात.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !