शोध न्यूज : बीकेसीतील दसरा मेळाव्यामुळे शिंदे गट अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने वाजत गाजत मुंबईत दसरा मेळावा साजरा केला. गर्दी जमविण्यासाठी वाट्टेल ते प्रयत्न केले असून ज्यांना मराठीही येत नाही अशा लोकांना बसमध्ये कोंबून मुंबईला नेण्यात आल्याचे अनेक व्हिडीओ प्रसारित झाले आहेत शिवाय आपण मुंबईला कशाला आलो आहे हेच माहित नसणारे असंख्य लोक या मेळाव्यात आणण्यात आले होते हे विविध वृत्तवाहिन्यांनी दाखवून दिले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रटाळ भाषणामुळे चर्चेत असलेला हा मेळावा लोक उठून गेल्यानेही चर्चेत आलेला आहे. शक्तीप्रदर्शन करण्यासाठी शिंदे गटाने शक्य ते सगळे प्रयत्न केले परंतु 'फ्लॉप शो' म्हणून हा मेळावा गणला गेलाच पण आता शिंदे गट वेगळ्याच अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दसरा मेळाव्यास गर्दी व्हावी यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस बुक करण्यात आल्या होत्या त्यामुळे प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झालीच परंतु या बस साठी देण्यात आलेले दहा कोटी रुपये सद्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. एवढी मोठी रक्कम रोख स्वरुपात महामंडळास देण्यात आली आहे. सामान्य माणूस पन्नास हजार रुपये बँकेत भरायला गेला तरी बँक विचारणा करते. मोठ्या रकमेचा रोखीने व्यवहार करण्यास अनेक कायदेशीर अडचणी असताना शिंदे गटाने दहा कोटीची रक्कम रोखीने दिली असल्यामुळे विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे, शिवाय हा विषय आता न्यायालयापर्यंत गेला आहे. पन्नास खोकी आधीच गाजत असताना आता हे दहा कोटी वादाचे ठरू लागले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असल्याने शिंदे गटाची अडचण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दीपक जागदेव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली असून हजारो बस बुक केल्याने ग्रामीण भागातील जनतेला त्रास झाल्याचे तर या याचिकेत म्हटलेच आहे पण राज्य परिवहन महामंडळाला देण्यात आलेले दहा कोटी कोणी आणि कसे दिले याचा तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार आणि आयकर कायदा कलम ६८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.शिंदे गट कुठेही नोंदणीकृत नाही मग एवढा खर्च करण्यासाठी शिंदे गटाकडे एवढा पैसा आलाच कुठून ? असा सवाल देखील करण्यात आला आहे. या रकमेचा हिशोब देखील अवाजवी असल्याचा आरोप काण्यात आला असून राज्यातून १ हजार ७०० बस मेळाव्यासाठी आणल्या गेल्या. दोन लाख लोकांच्या खाण्यापिण्याची सोय आणि अन्य खर्च कोणत्या रकमेतून करण्यात आला याचीही चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
बीकेसी मैदानावर जमलेल्या लोकांसाठी खुर्च्या, मंचाची व्यवस्था, वीज तसेच मुंबईभर लावण्यात आलेले बॅनर्स याच्या खर्चाचा देखील मुद्दा महत्वाचा करण्यात आला आहे. मुंबईभर बॅनर्स लावण्यात आले होते आणि एका बॅनर्सचा खर्च ३ लाखांचा असतो. आयकर विभाग वीस हजारापासून दोन लाखांपेक्षा अधिक रकमेचा व्यवहार झाला तर चौकशी करतो. अशीच चौकशी या व्यवहाराची देखील झाली पाहिजे, सामान्य लोकांनी स्वेच्छेने मेळाव्यासाठी रक्कम दिली असल्याचा दावा शिंदे गट करीत असतील तरी हा बचाव लंगडा असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. लोकांनी अशी रक्कम दिली असली तरी ती कुणाच्या खात्यावर दिली आहे ? सदर व्यक्ती एकच असेल तर ती नेमकी कोण व्यक्ती आहे ? याचीही चौकशी होण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सदर चौकशी ही ईडी तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या मार्फत करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली असून केंद्रीय तपास यंत्रणांना देखील प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या केंद्रीय तपास यंत्रणा ज्या कायद्यानुसार काम करतात त्याच कायद्यानुसार हा तपास व्हायला पाहिजे अशी स्पष्ट मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. केंद्रीय यंत्रणा भाजपच्या प्रभावाखाली काम करीत असल्याचा आरोप नेहमीच केला जातो पण आता या यंत्रणांना न्यायालयात उभे करण्याचा प्रयत्न याचिकेद्वारे केला गेला आहे. (Petition in High Court against Shinde group) मेळाव्यासाठी करण्यात आलेला खर्च आणि व्यवहार यामुळे शिंदे गटाच्या अडचणी वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !