महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून २० जुलै रोजी सरकारच्या भवितव्याचा फैसला होणार आहे.
शिवसेनेतून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने भाजपशी सुत जुळवत राज्यात सरकार स्थापन केले परंतु या नव्या सरकारच्या भवितव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची तलवार टांगती आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी मुंबई ते सुरत आणि गुवाहाटी तसेच गुवाहाटी ते गोवा आणि मुंबई असा लांबलचक दौरा केला आणि नंतर सरकार देखील स्थापन केले. ही बंडखोरी सुरु झाल्यापासूनच कायदेशीर पेच प्रसंग आणि दावे प्रतिदावे होत आहेत आणि हा विषय सुप्रीम न्यायालयात पोहोचला आहे. बंडखोरी झाल्यापासून अनेकदा घटनेची पायमल्ली झाल्याचा आरोप होत असला तरी देखील नवे सरकार सत्तेवर आले. न्यायालयाने ११ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते परंतु या दिवशी ही सुनावणी झाली नाही आणि यासाठी स्वतंत्र खंडपीठाची नियुक्ती केली जाणार असल्याचे सांगितले गेले.
सदर १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्यावर शिक्कामोर्तब झाला तर शिंदे गटात दाखल झालेले आमदार अडचणीत येणार आहेत. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेले एकनाथ शिंदे हे देखील या १६ आमदारांत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणावर मोठा परिणाम दिसणार आहे. सदर सुनावणीनंतरच हे १६ आमदार पात्र ठरतात की अपात्र ठरतात हे स्पष्ट होणार आहे. सरन्यायाधीश सी व्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर ही मोठी सुनावणी बुधवारी होत आहे त्यामुळे शिंदे गट आणि शिवसेना या दोन्ही गटात असलेली धाकधूक आता वाढणार आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश आमदार पक्षाबाहेर गेले आणि त्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण केले तर आमदार अपात्र ठरत नाहीत. शिंदे गटाने मात्र सरकार स्थापन केले तरी ते कुठल्याची पक्षात विलीन झालेले नाहीत. कायद्यानुसार पक्षातून बाहेर पडून स्वतंत्र गट स्थापन करता येत नाही असे घटनातज्ञ पुन्हापुन्हा सांगत आहेत. फुटीर गट मात्र सर्वोच्च न्यायालयात आपलाच विजय होणार असल्याचा दावा करीत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी कधी होतेय याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले होते परंतु याला अधिक वेळ लागेल असे देखील तज्ञांचे मत होते. आता मात्र ही सुनावणी लवकर सुरु होत असून या सुनावणीवर शिंदे - फडणवीस सरकारचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. शिंदे गटाच्या विरोधात निकाल गेला तर मात्र मोठा पेच निर्माण होणार असून या आमदारांच्या आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्यात व्हीप तसेच गटनेतेपद याबाबत देखील वाद आहे परंतु सुनावणीत या सगळ्याच बाबीवर स्पष्टता होणार आहे आणि त्यानुसार एका बाजूला मोठा दणका बसणार आहे.
बुधवारची सुनावणी ही राज्याच्या राजकारणासाठी अत्यंत मोठा असणारा आहे. शिवसेनेच्या बाजूने निकाल गेल्यास शिंदे सरकारला धोका निमाण होत असून सरकार कोसळणार आहे तर शिंदे गटाची बाजू योग्य ठरली तर शिवसेनेला मोठा धक्का बसणार आहे. (Supreme Court hearing on disqualification of MLAs on Wednesday) शिवसेनेला सद्या मोठी गळती लागली असून सुप्रिम कोर्टात शिवसेनेची बाजू योग्य ठरली तर शिवसेना पुन्हा नव्या जोमाने उभारणी घेईल आणि शिंदे - फडणवीस सरकार धोक्यात येईल. त्यामुळे ही सुनावणी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला मोठी कलाटणी देणारी ठरणार आहे.
हे देखील वाचा :>>>
पंढरपूरजवळ अपघात, दोन तरुण ठार !
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !