BREAKING

✪ ✪ ✪➤ ✪➤ ✪➤ . ✪ ✪➤ ✪➤ . ✪➤

३० जुलै, २०२२

सरपंच निवडणुकीचा अध्यादेश जारी !

 



मुंबई : राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाकडून एक अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला असून महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय रद्द केल्यानंतर आता पुन्हा सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्यात येणार असून त्यासाठी शासनाचा अध्यादेश महत्वाचा आहे.

 
शिवसेना - भाजप युतीचे सरकार असताना सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ३ जुलै २०१७ रोजीचा हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकराने जानेवारी २०२० मध्ये मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत रद्द केला होता. ग्रामपंचायत सदस्य वेगळ्या गटाचे आणि सरपंच वेगळ्या गटाचा असा प्रकार होऊ लागल्याने गावाच्या विकासाला खीळ बसत होती. सरपंच आणि सदस्य वेगवेगळ्या गटाचे असल्यामुळे विविध निर्णय घेण्यात अडचणी येत होत्या आणि महत्वाची विकास कामे देखील रखडली जात होती त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला होता. दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर करून २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी सरपंचांची निवड सदस्यांमार्फत करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला होता परंतु महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्यात आली.

 

सुधारणा करण्यात आलेल्या अधिनियमानुसार गावातील मतदारातून ग्रामपंचायत सरपंच पदाची थेट निवडणूक घेण्याची पद्धत मान्य करण्यात आली आणि आता या निर्णयाचा अध्यादेश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे. सार्वत्रिक अथवा पोट निवडणुकीसाठी सरपंच पदासाठी नामनिर्देशित करणाऱ्याचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक असून अशा व्यक्तीने वय किमान २१ वर्षे असण्याची आवश्यकता आहे.  (Sarpanch Election Ordinance Issued) व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नोंदवलेले नसेल, ती त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य अथवा सरपंच पदासाठी पात्र असणार नाही.


जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांच्या विरोधात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला शिरगणना करण्याची पद्धत वापरून साध्या बहुमताने अनुसमर्थन दिले जाईल अशा पद्धतीचे प्रावधान या अधिनियमात करण्यात आले आहे. सरपंचाच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव झाल्यास त्यांच्याकडील सर्व अधिकाराचा वापर करण्याचा अधिकार उपसरपंच यांच्याकडे दिला जाईल. सरपंच आणि उपसरपंच यांच्याविरोधात अशा प्रकारचा अविश्वास प्रस्ताव दिला गेला असेल तर या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत गट विकास अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येणार आहे. हा अधिकार विस्तार अधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याकडे दिला जाईल असे  ग्राम विकास विभागाने जारी केलेल्या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.  सद्या अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाचा कार्यक्रम सुरु असून लवकरच सरपंच पदासाठी जनतेतून थेट निवडणूक होणार आहे. 


 


 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !