सरकारच्या निर्णयाला संविधानिक वैधता नाही - हरी नरके

मुंबई : राज्यात नवीन सरकार आले आणि त्यांनी निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला आहे पण सरकारच्या या निर्णयांना घटनात्मक वैधता नसल्याचे जेष्ठ विचारवंत हरी नरके यांनी म्हटलं आहे. 

महाविकास आघाडीचे सरकार फोंडून भाजप आणि शिंदे गट यांचे सरकार सत्तेवर आणण्यात आले असले तरी या सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाचा बडगा कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर घटनापीठ नियुक्त केले जाणार असल्याचे म्हटले आहे . घटनापीठापुढे बारीकसारीक बाबींचा विचार होऊन मोठा निर्णय येण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करीत आहेत. शिंदे सरकार कायद्याच्या पेचात अडकले जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत असून राज्यात अनेक बाबी या घटनाबाह्य झाल्या असल्याचा आरोप देखील होत आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यास विधानसभा अध्यक्षांना मनाई करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे त्यामुळे जैसे थे परिस्थिती असून शिंदे सरकारवर सद्या काहीच परिणाम होणार नाही. (Government's decision has no constitutional validity)

नवे सरकार स्थापन झाल्यावर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री व्हावे लागले. सरकार अस्तित्वात आले पण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात नाही आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे धडाधड निर्णय घेताना दिसत आहेत. हे निर्णय घटनात्मक नाहीत असे आता सांगण्यात येऊ लागले आहे. जेष्ठ विचारवंत आणि अभ्यासक हरी नरके यांनी तर या निर्णयांना घटनात्मक वैधता नसल्याचे म्हटले आहे. 

दोनच मंत्री असलेल्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाला घटनात्मक वैधता नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यघटनेच्या कलम १६४ (अ) प्रमाणे राज्याचे मंत्रीमंडळ हे कमीतकमी बारा मंत्र्यांचे असावे लागते, तसे बंधनकारकच आहे. बारापेक्षा कमी असलेल्या संखेच्या मंत्रीमंडळाला संविधानाची मान्यता नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यात दोन मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ गेल्या दोन आठवड्यापासून वेगवेगळे निर्णय घेत असून त्याला घटनात्मक वैधता नाही असे नरके यांनी म्हटले आहे. 

राज्यपालांना आक्षेपाचा हक्क 
बारापेक्षा कमी मंत्री असल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्याचा राज्यपालांना हक्क आहे, त्यांनीच आक्षेप घेत राज्य सरकारला स्पष्टीकरण विचारले पाहिजे पण तसे घडेल असे दिसत नसल्याचे जेष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे. घटनात्मक क्लिष्टता असलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी उपस्थित केला जाऊ शकतो असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.  

अनियमितता आहे पण --
दोनच मंत्र्यांनी राज्य चालवणे हे घटनेशी सुसंगत नाही पण त्याला बेकायादेशी म्हणता येणार नाही. हे अनियमित आहे पण बेकायादेशी म्हणता येणार नाही. व्यवस्थापनाचा काळ म्हणून ही अनियमितता स्वीकारली जाऊ शकते पण सहा महिन्यात मंत्रीमंडळ अस्तित्वात यावे लागते. एकूण विधानसभा सदस्यांच्या पंधरा टक्के अथवा कमीतकमी बारा मंत्र्यांची संख्या असावी लागते अशी माहिती विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी दिली आहे.  

• अधिक बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा !