महावितरणचा ग्राहकांना आणखी एक जोर का झटका !

 

मुंबई : सुरक्षा ठेव वसुलीचा फटका दिल्यानंतर महावितरणने वीज ग्राहकांना आणखी एक जोर का झटका दिला असून विजेच्या दारात वाढ करण्यात आली आहे. 

महावितरण गेल्या काही काळापासून आर्थिक अडचणीत आहे. कोट्यावधी रुपयांची बिले सर्व वर्गातील ग्राहकांनी थकवली असल्यामुळे महावितरणची परिस्थिती बिकट झालेली आहे त्यातच बाहेरून विजेची खरेदी करावी लागत आहे. जादा दराने वीज विकत घेवून कमी दराने ग्राहकांना दिली जात असल्याचेही सांगितले जात आहे. विजेची निर्मिती कमी असतानाही भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणने वीज विकत घेतली आहे. एकूण परिस्थितीमुळे महावितरण ग्राहकांच्या डोक्यावर दरवाढीचा बोजा टाकणार असे दिसत होते आणि आता हा शॉक ग्राहकांना बसणार आहे. महागाईने आधीच होरपळत असलेल्या सामान्य वीज ग्राहकांना आता आणखी काही प्रमाणात दरवाढीची झळ बसणार आहे. 

आर्थिक अडचणीमुळे असंख्य ग्राहकांनी वीज बिले भरली नाहीत आणि त्यातच सुरक्षा ठेव वसूल केली जात आहे त्यामुळे वीज ग्राहक वैतागला असतानाच आता इंधन समायोजन शुल्काच्या नावाने दुसरा शॉक दिला जाणार आहे. या शुल्कामुळे विजेच्या दरात प्रति युनिट ५ ते २५ पैशांनी वाढ झाली आहे.  इंधन समायोजन शुल्क १ एप्रिल २०२० पासून ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येऊ नये, या शुल्काच्या ऐवजी १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी सद्याच्या महसुलातून वेगळा तयार करावा, विजेची खरेदी आणि विक्री यातील तफावत १ हजार ५०० कोटीच्या निधीतून समायोजित करावा असे निर्देश वीज नियामक आयोगाने महावितरणला दिले होते, त्यावर एक याचिका महावितरणने नियामक आयोगाकडे दाखल केली आणि इंधन समायोजन शुल्क आकारण्याची परवानगी मागितली होती.

महावितरणने निर्माण झालेल्या कोळशाच्या टंचाईचा हवाला दिला होता. कोळशाच्या संकटामुळे राज्यावर विजेचे मोठे संकट निर्माण झाले असून भारनियमन टाळण्यासाठी महाग दराने विजेची खरेदी करावी लागली आहे त्यामुळे अतिरिक्त खर्चाची भरपाई काण्यासाठी हे शुल्क वसूल करणे आवश्यक असल्याचे महावितरणने म्हटले होते. त्यानुसार वीज नियामक आयोगाने हे शुल्क वसुलीसाठी परवानगी दिली आहे. (Another blow to MSEDCL's customers) सदर शुल्क वसूल करण्यास मंजुरी देण्यात आली असली तरी ही वसली केवळ ३ महिनेच करता येणार आहे.