आता 'ही' जमीन एन ए करण्याची गरज नाही !

पुणे : राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात सुधारणा केली असून त्यानुसार आता विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ठ असलेल्या जमिनीसाठी अकृषिक ( Non-agricultural) परवाना घेण्याची गरज नाही. 

जमीनीच्या अकृषिक वापरासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगीमधील अडचणी दूर करण्यासाठी आणि एकंदर कार्यप्रणालीत सुलभता आणण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात सुधारणा केल्या आहेत. यात कलम ४२ नंतर चार सुधारित कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे त्यानुसार कलम ४२ अ प्रमणे विकास योजनेतील समाविष्ठ क्षेत्रातील जमीन वापारात बदल करण्यासाठी परवानगी आवश्यक असणार नाही. शहर अथवा गावाच्या हद्दीपासून २०० मीटर अंतराच्या आतील जमिनीसाठी आता बिनशेती परवानगीची आवश्यकता नाही त्यामुळे या क्षेत्रात विनाव्यत्यय बांधकाम करणे सुलभ झाले आहे. जमीन मालकाने एन ए कर भरल्यानंतर त्यांना सनद मिळणर असून या निर्णयामुळे अनेक जागा मालकांना मोठा फायदा होणार आहे.

 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामधील तरतुदीत एन ए परवानगी देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे अंतिम प्रादेशिक योजना आणि प्रारूप विकास आराखड्यात प्रसिद्ध केलेल्या झोनप्रमाणे जामीन वापर करण्यासाठी आणि गावठाणापासून २०० मीटर अंतराच्या आतील क्षेत्रातील जमीनीसाठी जागा मालकांना बिनशेती परवानगी घेण्याची गरज नसल्याची महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. (Amendments to the Land Revenue Act) महसूल विभागाचे सहसचिव यांनी यासंदर्भातील आदेश निर्गमित केले आहेत.  

याद्या करण्याचे आदेश 
गावठाणाच्या हद्दीच्या २०० मीटर आतील क्षेत्रातील रहिवाशी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक इत्यादी बिनशेती वापराच्या विभागात असलेल्या जमिनींचे गट क्रमांक किंवा सर्व्हे क्रमांक दर्शविणाऱ्या याद्या तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पूर्वीच एन ए झालेले गट वगळून उर्वरित जमिनीची सर्व्हे क्रमांकानुसार आणि व्यक्तीनुसार यादी करावी, सदर सर्व जमीन मालकांना बिनशेती वापराच्या अनुषंगाने बिनशेती कर आणि रूपांतरण कर भरण्याचे चलन पाठवावे अशाही सूचना महसूल अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.  

तहसीलदार यांना अधिकार 
सनद देण्याचे अधिकार तहसीलादार यांना देण्यात आले असून बिनशेती कर आणि रुपांतरण कर शासनाकडे जमा केल्यानंतर सनद दिली जाणार आहे. या सनदेचा मसुदाही एकसमान ठेवण्यात आला आहे. याची कार्यवाही विनाविलंब करण्याबाबत राज्य शासनाने तहसीलदा यांना सूचना दिलेल्या आहेत. 

पावती हीच एन ए पुरावा !
कायद्यातील तरतुदीनुसार रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रूपांतरण कर , अकुषिक आकारणी, इतर शासकीय देणी याचा भरणा केल्याची पावती हीच अकृषिक वापरात जमीन रुपांतर केल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे, अन्य कोणत्याही पुराव्याची आवश्यकता नाही, रक्कम जमा केलेल्या अर्जदारास त्वरित बांधकाम परवाना दिला जाणार आहे.