लस घेतल्यानंतर विद्यार्थिनीचा मृत्यू, प्रकरण न्यायालयात !

मुंबई : कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेतल्यानंतर महाविद्यालयीन तरुणीचा मृत्यू झाला असून तिच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून एक हजार कोटींचा दावा दाखल केला आहे. 

कोरोना प्रतिबंधात्मक लस ही वरदान ठरत असल्याचे दिसत असतानाच लसीबाबत मोठा आक्षेप घेण्यात आला आहे. अलीकडेच मुंबईत एका विद्यार्थिनीचा कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेतल्याने मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता परंतु महापालिकेने हा आरोप फेटाळला आणि त्यानंतर हे प्रकरण शांत झाले होते. आता मात्र नवे प्रकरण समोर आले असून ते थेट न्यायालयात गेले आहे त्यामुळे लस वादात सापडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.  कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीमुळे कोरोनाची तिसरी लाट फारशी आक्रमक बनली नाही आणि रुग्णांची रुग्णालयात गर्दी झाली नाही असे सांगितले जात असताना हे गंभीर प्रकरण पुढे आले आहे. 

लसीच्या दुष्परिणामामुळे वैद्यकीय शाखेतील विद्यार्थिनी स्नेहल दिलीप लुणावत या तरुणीचा मृत्यू झाल्याची तक्रार सदर मुलीच्या पित्याने केली आहे. शिवाय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांनी एक हजार कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. मयत स्नेहल ही आरोग्य सेविका होती त्यामुळे तिला लस घेण्यास भाग पाडण्यात आले. लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात आले होते. लस सुरक्षित असल्याच्या हमीच्या आधारे तिने लस घेतली पण लस सुरक्षित असल्याचा दावा खोटा ठरला आहे, लसीच्या दुष्परिणामामुळे स्नेहलचा मृत्यू झाल्याचा दावा तिचे वडील दिलीप लुणावत यांनी केला आहे.  

स्नेहलचे वडील दिलीप लुणावत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स  या संस्थेच्या संचालकांना देखील जबाबदार धरण्यात आले आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक लस सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात आले होते पण ते खोटे असल्याचे मुलीच्या मृत्यूमुळे सिद्ध झाले आहे. पोकळ दावे केल्याने माझ्या  मुलीसारख्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस घ्यावी लागली आहे याकडेही मयत स्नेहलच्या वडिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.   लुणावत यांच्या म्हणण्यानुसार स्नेहलने २८ जानेवारी रोजी लस घेतली आणि तिचा दुष्परिणाम होऊन १ मार्च रोजी तिचा मृत्यू झाला आहे. केंद्र शासनाच्या AEFI समितीने देखील या मुलीचा मृत्यू कोविशील्ड लसीच्या दुष्परिमामुले झाल्याचे मान्य केले आहे. आणखी काही लोकांच्या  जीविताला संभाव्य धोका असून तो थांबविण्यासाठी आपण हे याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 

सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पुनावाला, बिल गेटस, केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय डीसीजीआय, एम्स चे संचालक डॉ. गुलेरिया याना प्रतिवादी करण्यात आले असून मुलीच्या मृत्युबद्धल एक हजार कोटी रुपये भरपाई म्हणून देण्याचे शासनाला आदेश दिले जावेत अशी मागणी लुणावत यांनी केली आहे.  आरोग्य सेविका असलेल्या तरुणीचा लसीमुळे मृत्यू झाल्याच्या या आरोपामुळे लस वादात सापडणार असून लस घेण्याबाबत नकारात्मकता निर्माण होण्याची मोठी भीती व्यक्त केली जात आहे. लसीबाबत आधीच गैरसमज आणि भीती असताना हा दुसरा आरोप झाला आहे. या प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडाली आहे.