आमदारकी गोत्यात, जात प्रमाणपत्र ठरले अवैध !

 

जळगाव : चोपडा मतदार संघातील शिवसेनेच्या आमदार लता सोनवणे यांची आमदारकी गोत्यात आली असून त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले आहे. 

आमदार लताबाई चंद्रकांत सोनवणे या शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आल्या आहेत. चोपडा विधानसभा मतदार संघ हा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असून या जागेवर त्या निवडून आलेल्या आहेत. आमदार सोनवणे यांनी टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा उल्लेख असणारे प्रमाणपत्र सादर केलेले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार आणि माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी या प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नंदुरबार यांच्याकडे सोनवणे यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत तक्रार केली होती. प्रमाणपत्र तपासणी समितीने सोनवणे यांचे हे जात प्रमाण अवैध ठरवले आहे. या घटनेमुळे जळगाव जिल्हात खळबळ उडाली आहे. 

शिवसेना आमदार सोनवणे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर समितीसमोर सुनावणी झाली तरी समितीने काही निकालाच दिला नव्हता त्यामुळे याबाबत उच्च न्यायालयात तक्रार करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी लवकरात लवकर आदेश देण्यास सांगितले होते . प्रमाणपत्र तपासणी समितीने ४ नोव्हेंबर २०२० रोजी एका आदेशान्वये प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. त्यामुळे आ. सोनावणे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने समितीचा आदेश रद्द करून उपविभागीय अधिकारी अमळनेर यांच्याकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश दिला होता आणि प्रकरण चार महिन्यात निकाली काढावे असा आदेश समितीस दिला होता. 

आ सोनवणे यांनी त्याप्रमाणे नव्याने प्रस्ताव सादर केला आणि यावेळी त्यांनी आधीच्या पुराव्याशिवाय आणखी काही नवीन पुरावे प्रस्तावासोबत सादर केले होते. नवे पुरावे प्रथमच समितीसमोर आल्याने पुराव्याची सत्यता तपासणे आवश्यक असल्यामुळे चौकशीसाठी पोलीस दक्षता पथकाकडे वर्ग केले गेले. या पथकाने चौकशी करून २० मे २१ रोजी अहवाल दिला. त्यानुसार आ. सोनवणे या टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दावा सिद्ध करू शकल्या नाहीत म्हणून प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निर्णय देण्यात आला. 

उप विभागीय अधिकारी यांनी दिलेले अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून सोनवणे यांच्या विरुद्ध उचित कारवाई करण्याचे आदेश समितीने दिले आहेत.  जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने साहजिकच त्यांची आमदारकी धोक्यात आली असून या निकालाविरोधात पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे.  प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या प्रकरणाची चर्चा आता जिल्हाभर सुरु झाली असून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.