शोध न्यूज : आजच्या स्थितीत पोलीस खात्यातील ९० टक्के पोलीस अधिकारी भ्रष्ट आहेत असे ताशेरे मद्रास उच्च न्यायालयाने ओढले असल्याने पोलीस खात्यातील खाऊगिरिवर शिक्कामोर्तबच करण्यात आले आहे.
सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्ट्राचार कितीही कमी केल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा भ्रष्ट कारभार कोठेच कमी होताना दिसत नाही. राज्यात महसूल आणि पोलीस खाते हे किती भ्रष्टाचारी झाले आहे हे लाच लुचपत विभागाच्या जाळ्यात अडकलेल्या संख्येवरूनच दिसून येते. पोलीस आणि महसूल खात्यातील छोट्या कर्मचाऱ्यापासून पासून मोठ्या अधिकाऱ्यापर्यंत अनेक अधिकारी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकलेले आहेत आणि अडकत देखील आहेत. भ्रष्ट प्रकरणाबाबत शासकीय यंत्रणेतील अनेक विभाग रोज चर्चेत असतात पण पोलीस आणि महसूल विभागांची अधिक चर्चा होत असते. आता तर उच्च न्यायालयानेच यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
अवमान याचिकेच्या एका सुनावणी दरम्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने हे कठोर ताशेरे मारले आहेत आणि पोलीस खात्यात ९० टक्के अधिकारी भ्रष्ट असल्याचे म्हटले आहे. पोलीस विभागात केवळ १० टक्के अधिकारी प्रामाणिक आहेत पण तेवढे अधिकारी सगळाच तपास करू शकत नाहीत. पोलीस विभागात तपासासाठी आवश्यक कौशल्य नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यामुळे संपूर्ण पोलीस विभाग हा त्रस्त आहे, ९० टक्के अधिकारी प्रामाणिक असून केवळ १० टक्केच प्रामाणिक आहेत असे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पी. वेलमुरुगन यांनी म्हटले आहे. पोलीस विभागाची भ्रष्टाचारापासून स्वच्छता करायची वेळ आली असून त्यासाठी भ्रष्ट अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी लागणार आहे आणि जे भ्रष्ट नाहीत पण तपासातील कौशल्य त्यांच्याकडे कमी आहे असणं प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे असे देखील न्यायालयाने म्हटलेले आहे.
पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचारावर सामान्य माणूस तर रोजच बोलत असतो आणि या भ्रष्ट कारभाराचा अनुभव देखील घेत असतो पण आता उच्च न्यायालयाने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्यात रोज कुठे ना कुठे होणाऱ्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकणारे मासे पहिले तर ते पोलीस अथवा महसूल विभागातीलच अधिक असतात. त्यामुळे चांगले पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी देखील बदनाम होत असतात. आता उच्च न्यायालयाने ताशेरे मारून या भ्रष्ट विभागावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !