मुंबई : न्यायालय, गृहमंत्रालय आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष यांच्या हस्तक्षेपाने लोकशाही मृत्युपंथाला लागल्याचे चिन्ह दिसू लागले आहे अशा शब्दात शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आपली नाराजी आज उघडपणे व्यक्त केली आहे.
मागील वर्षाच्या जुलै महिन्यात राज्य विधानसभेचे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन बोलाविण्यात आले होते. यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. केंद्राकडून इम्पिरीकाल डेटा मागविण्याच्या ठरावाच्या वेळी आमदारांनी गैरवर्तन करून अध्यक्षांच्या दालनात तालीकाध्यक्षाना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्याचा ठपका या आमदारांवर ठेवण्यात आला होता आणि त्यांना एक वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. यावेळी विधानसभेत प्रचंड गोंधळ घालण्यात आला होता. हे निलंबन मागे घेण्यासाठी आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती पण न्यायालयाने निलंबन मागे घेण्यास नकार दिला होता. आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सुनावणी घेण्यास सहमती दाखवत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि विधिमंडळाला आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती. यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने आज निर्णय दिला असून भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर भारतीय जनता पक्षात आनंदाचे वातावरण असून महाविकास आघाडी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे पण शिवसेनेचे खासदार यांनी मात्र आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदारांच्या निलंबनाचा अधिकार हा विधानसभेचा आहे. राज्यसभेत आमचे काही खासदार निलंबित झाले त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला नाही, आमचे राज्यपाल नियुक्त बारा आमदार दोन वर्षांपासून राज्यपालांच्या निर्णयाची वाट पहात आहेत, राज्यपालांकडून काहीच निर्णय घेण्यात आला नसून फाईल त्यांच्याकडेच पडून आहे. परंतु हा त्यांचा अधिकार आहे, त्यात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करायला तयार नाही असे संजय राऊत म्हणाले आहेत.
आपणास आश्चर्य वाटत असल्याचे सांगून संजय राउत म्हणाले, ' विधानसभेत आमदारांनी गदारोळ घातला, विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात धिंगाणा घातला त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली पण त्यांच्याबाबत न्यायालयाने सहानुभूती दाखविलेली आहे, त्यांचे अधिकार, लोकशाही आणि स्वातंत्र्य याबाबत जे मत व्यक्त करण्यात आले आहे तो अधिकार आमच्याही बारा आमदारासाठी का नाही ? राजकीय दबावाखाली फाईल दाबून ठेवली आहे त्यानाही आदेश द्या ! बारा आमदारांच्या निलंबनाच्या बाबतीत न्यायालयाने विधानसभेच्या अधिकारावरच अतिक्रमण केले आहे असेही राऊत यांनी म्हटले आहे.
भाजपच्या बारा आमदारावरील निलंबनाची कारवाई ही सूडबुद्धीने आणि काही राजकीय हेतूने करण्यात आल्याचा भाजपचा आरोप असल्याबाबत त्यांना विचारले असता त्यांनी जशास तसे उत्तर दिले. 'आमच्या १२ आमदारांची फाईल दाबून ठेवली आहे ती सुद्धा राजकीय सुडातूनच ठेवली आहे ना? त्याच्याविषयी बोला. बारा आमदार दोन वर्षांपासून त्यांचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य लोकशाहीत गाजवू शकत नाहीत की प्रश्न मांडू शासकत नाहीत हे सुडाचे राजकारण नाही का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.
- न्यायालयाचा हस्तक्षेप, राज्य घटनेसंदर्भात गृहमंत्रालयाचा हस्तक्षेप आणि सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप हे लोकशाही मृत्यूपंथाला लागल्याचे चिन्ह आहे - शिवसेना खासदार संजय राऊत
महाराष्ट्र विधानसभेत गोंधळ घालणाऱ्या १२ आमदारांच्या निलंबनाबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निलंबन असंवैधानिक असल्याचे मत मांडले आहे. निलंबन करायचे होते तर ते केवळ एका अधिवेशानापुरते करायला हवे होते असे ताशेरे ओढले आहेत पण राउत यांनी हा अधिकार विधानसभेचा असल्याचे म्हटले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
आपल्या प्रतीसादाबद्धल धन्यवाद !